संडे व्यू: राहत पैकेज नहीं, मजबूत बुनियाद चाहिए, खोए-खोए राहुल
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इकनॉमी को ‘मिसिंग मिडिल’ मॉडल की जरूरत
मुंबई के एलफिंस्टन रोड पर रेलवे ब्रिज के हादसे पर अफसोस जताते हुए हिन्दुस्तान टाइम्स में राजेश महापात्र लिखते हैं, यह पुल जर्जर हो चुका था लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया. नया पुल बनाने की जहमत नहीं उठाई, जबकि परेल का इलाका दफ्तरों, प्रतिष्ठानों और तमाम आधुनिक कारोबारी संगठनों से भर चुका था. ठीक इसी तरह भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत है. हम लगातार इसकी अनदेखी कर रहे हैं.
राजेश लिखते हैं कि
अमेरिकी पूंजीवादी स्ट्रक्चर को मजबूत करने में और जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे देशों की आर्थिक समृद्धि में इसने अहम भूमिका निभाई है. भारत में 50 फीसदी मैन्यूफैक्चरिंग जॉब उन कंपनियों में हैं, जिनमें 50 से कम कर्मचारी हैं और 25 फीसदी उनमें, जिनमें 500 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं.
ये कंपनियां कम उत्पादकता, कम गुणवत्ता वाली होती हैं, जिनसे इकनॉमी को नुकसान पहुंचता है. राजेश लिखते हैं- भारतीय अर्थव्यवस्था के संकट के इस दौर में नरेंद्र मोदी मिसिंग मिडिल का मॉडल अपना कर नया रास्ता बना सकते हैं. लेकिन इसके नतीजे आने में देर लगेंगे. इसे सिर्फ चुनावी मकसद से नहीं किया जा सकता है.
मैं ट्वीट क्यों नहीं करता
हिन्दुस्तान टाइम्स के अपने कॉलम में करन थापर ने लिखा है कि वह ट्वीट क्यों नहीं करते. वह कहते हैं- जब मोदी से लेकर ट्रंप तक और हॉलीवुड से बॉलीवुड एक्टर्स, लेखक, पत्रकार और करोड़ों लोग ट्वीट कर रहे हैं तो मुझसे पूछा जाता है आप ट्वीट पर क्यों नहीं हैं. मेरा मानना है कि 140 कैरेक्टर में मैं अपने शब्दों को गुमराह करने वाले सरलीकरण और यहां तक कि तोड़े-मरोड़े बगैर व्यक्त नहीं कर सकता. ज्यादातर मुद्दों पर आपको ज्यादा जगह चाहिए होती है. इसलिए ज्यादातर ट्वीट, ट्विट अवमानना या आक्षेप में बदल जाते हैं.
करन थापर लिखते हैं कि कई बार आपकी भाषा ऐसी हो जाती है, जिसका बचाव नहीं किया जा सकता है. मैं ट्वीटर पर इसलिए भी नहीं हूं कि मुझे अपने विचार उन हजारों, लाखों करोड़ों लोग तक पहुंचाने की जरूरत नहीं है जिन्हें न तो मैं जानता हूं और न जिनसे कभी मिला हूं और न ही मैं उन्हें प्रभावित करना चाहता हूं. न तो मैं कोई नेता हूं जिसे लोगों का ध्यान खींचना है और न ही मुझे वोट लेना है.
दरअसल सच तो यह है कि कई विषयों पर मेरी राय ऐसी नहीं होती जिसे शेयर किया जा सके. वे किसी दूसरे से किसी मायने में अच्छे नहीं होते. ज्यादातर मुद्दों पर मेरी कोई विशेषज्ञता नहीं होती. कई मुद्दों पर मैं नादान हूं और कइयों पर मेरी राय बदल जाती है. उन मुद्दों पर कइयों की तरह मैं भी अज्ञानी होता हूं. लिहाजा मैं क्यों किसी अज्ञानी अधरकचरे की तरह अपने विचार लोगों तक पहुंचाता फिरूं. न तो फिल्म स्टार और या क्रिकेट खिलाड़ियों को जन्मदिन की बधाई देता हूं. मेरी जिंदगी में उनका कोई मतलब नहीं और न वे मुझे जानते हैं. और न मैं यह चाहता हूं कि टेलीविजन के पर्दे पर नीचे मेरा ट्वीट चलता रहे.
राहत पैकेज नहीं, बुनियाद मजबूत करने की जरूरत
अर्थव्यवस्था के बिगड़ते हालात को देखते हुए इसे सरकारी खजाने से 40000 करोड़ रुपये का पैकेज मुहैया कराने पर चर्चा गर्म है. यह सच है कि पिछली पांच तिमाहियों से अर्थव्यवस्था लुढ़कती जा रही है. लोग इसके लिए नोटबंदी और फिर जीएसटी की लाल फीताशाही को दोषी ठहरा रहे हैं. इस बीच पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने सरकार की आर्थिक नीतियों को कठघरे में खड़ा किया है. टाइम्स ऑफ इंडिया में स्वामीनाथन एस अंकलसरैया इन हालातों में चेताते हुए कहते हैं.
यह स्थिति सरकारी खजाने से पैकेज देने से नहीं सुलझेगी. वित्त मंत्री को इस हो-हल्ले में नहीं आना चाहिए कि फौरी नकदी सहायता से इकनॉमी की ढांचागत समस्याएं खत्म हो जाएंगी. इकनॉमी की इन दिक्कतों को दूर करने के लिए सुधारों की जरूरत है. यह संकट एक नहीं कई तरहों का है. पिछले तीन साल निर्यात में ठहराव है. बैंकिंग सिस्टम फंसे हुए कर्जों (एनपीए) से दब गया है और ऊंची ब्याज दरों ने इकनॉमी को बदहाल कर दिया है. इनमें से कोई भी समस्या सरकार की ओर से खर्च बढ़ाने से हल नहीं होने वाली.
स्वामी लिखते हैं कि
बिल्डर दिवालिया हो गए हैं और इन करोड़ों का बकाया है. अनुभव बताता है कि अतिरिक्त पब्लिक फंड से नतीजे देने वाली परियोजनाओं के मुकम्मल होने में देरी होती है. इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ना चाहिए लेकिन इस पर शॉर्ट टर्म राहत पैकेज की तरह खर्च नहीं करना चाहिए.
खराब हालात के बावजूद बेरुखी
दैनिक जनसत्ता में पी चिदंबरम ने अपने कॉलम में इस सप्ताह यशवंत सिन्हा के लेख से उपजे विवाद और इकनॉमी की हालत पर चर्चा की है. वह लिखते हैं- इकनॉमी की हालत खराब होने के बावजूद सरकार लगातार और हठपूर्वक यही दोहराती रही कि ‘सब कुछ ठीक-ठाक है’.
अप्रत्याशित रूप से यशवंत सिन्हा ने 27 सितंबर, 2017 को ‘इंडियन एक्सप्रेस’ के बीच के पेज पर एक लेख लिखा. उन्होंने लिखा- मैंने उनकी हिमायत करने की कोई उतावली नहीं दिखाई. मैंने तो बस यही रेखांकित किया कि सिन्हा ने वही कहा है जो मैं और कई अन्य लोग पंद्रह महीनों से कहते आ रहे थे.
चिदंबरम लिखते हैं-
एक भले इरादों वाले मगर नाकाम रेलमंत्री को उद्योग व वाणिज्य मंत्रालय की कमान दे दी गई. निर्यात का इंजन खड़खड़ा रहा था, फिर भी वाणिज्यमंत्री को रक्षामंत्री बना दिया गया. फिर तारीफ में कहा गया कि सुरेश प्रभु एक ईमानदार, भले आदमी हैं, और निर्मला सीतारमण की नियुक्ति से स्त्री सशक्तिकरण को बल मिलेगा और एक अन्यायपूर्ण हदबंदी टूटेगी.
अंतिम बात यह कि हो सकता है बीजेपी यह मान कर चल रही हो कि चूंकि उसने चुनाव जीतने (उत्तर प्रदेश) और सौदेबाजी (बिहार) का फॉर्मूला पा लिया है, इसलिए उसे कामकाज या कामकाज के परिणाम को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है.
जो काम होना था वह नहीं हुआ
वरिष्ठ पत्रकार और स्तंभकार तवलीन सिंह ने इस बार दैनिक जनसत्ता के अपने कॉलम में राजनीति पर टिप्पणी न कर गरीब बच्चों से जुड़े मुद्दे पर ध्यान खींचा है. वह लिखती हैं-
तवलीन लिखती हैं- मोदी की राजनीतिक सूझबूझ तेज है, सो मुझे उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री बनते ही उनको दिख जाएगा कि कांग्रेस छाप शासन की सबसे बड़ी नाकामियां उन क्षेत्रों में रही हैं, जहां इस देश के गरीब नागरिकों को सीधा फायदा मिलता हो, यानी सरकारी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, गरीब बच्चों और महिलाओं के लिए बनाई गर्इं समाज कल्याण योजनाओं में.
लेकिन परिवर्तन लाने के बदले मोदी सरकार ने उन सारी योजनाओं को अपना लिया है, जिनमें पैसा खाने के जरिए इतने हैं कि गरीबों तक राहत पहुंचते-पहुंचते कई अधिकारियों को राहत पहुंच जाती है.
हादसों का इंतजार
टाइम्स ऑफ इंडिया के अमेरिका संवाददाता चिदानंद राजघट्टा ने शायद मुंबई एलफिंस्टन हादसे की याद दिलाते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा है-
1998 को इस दिन हरियाणा के सिरसा जिले के मंडी डबवाली में डीएवी पब्लिक स्कूल के बच्चे राजीव मैरेज हॉल में वार्षिकोत्सव मना रहे थे. खांटी इंडियन स्टाइल में. थोड़े पुलिसकर्मियों, बगैर सावधानी और बगैर फायर कोड के साथ. टेंट ने आग पकड़ ली और भारी भगदड़ की वजह से एक मात्र दरवाजे से निकलने की अफरातफरी में 400 लोगों की मौत हो गई और इनमें से आधे से अधिक बच्चे थे.
मामले की जांच बरसों चली और उसके बाद पता नहीं जांच की सिफारिशों का क्या हुआ. इसके ठीक छह साल बाद तमिलनाडु के कुंबकोनम में एक इंग्लिश स्कूल की छत के आग पकड़ लेने से 100 बच्चे मारे गए. ऐसी कई घटनाएं हैं.
पीबोडी के स्कूल में आग में 21 लड़कियों के मारे जाने के बाद वहां पब्लिक बिल्डिंग और स्कूलों में एक कड़ा नियम बना दिया गया. सभी दरवाजे बाहर की ओर खुलेंगे. लेकिन भारत में हम कोई सबक नहीं लेते. हम हादसों का इंतजार करते हैं.
मिसफिट राहुल
और आखिर में कूमी कपूर की बारीक नजर. इंडियन एक्सप्रेस के अपने कॉलम इनसाइड ट्रैक में वह लिखती हैं- राहुल गांधी ने गुजरात दौरे में राज्य के कई तीर्थों का दौरा किया. वह द्वाराकाधीश मंदिर गए जो वैष्णवों में खासा महत्व रखता है. खास कर अहीर समुदाय के बीच , जिन्हें उत्तर भारत में यादव कहा जाता है. वह चामुंडा माता मंदिर गए जिन्हें सौराष्ट्र की देवी कहा जाता है. सौराष्ट्र में 22 फीसदी कोली हैं जो ओबीसी हैं और चामुंडा देवी के भक्त हैं. राहुल कागवाड़ भी गए, जो पटेल समुदाय का गढ़ है वहां खोडियार माता मंदिर में दर्शन किया.
उन्होंने बीरपुर में जालाराम बापा में भी पूजा-अर्चना की. यह व्यापारी समुदाय का गढ़ है. उन्होंने गरबा भी देखा. लेकिन एक कमी दिखी. शायद कांग्रेस सदस्यों ने उन्हें इस बारे में ट्रेंड नहीं किया था. वह यहां खोए-खोए दिखे . उन्हें पूजा-पाठ कैसे करते हैं यह नहीं बताया गया था. उन्हें इस बारे में ट्रेंड करना चाहिए था. राहुल उस माहौल में फिट नहीं हो पा रहे थे.
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