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“एक दोषी व्यक्ति खुद चुनाव नहीं लड़ सकता है, तो फिर एक राजनीतिक दल का चीफ कैसे बन सकता है और चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार कैसे चुन सकता है?” ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने उठाया है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दोषी करार दिए नेताओं के पार्टी अध्यक्ष बने रहने को लेकर चिंता जताई है.
दरअसल, बीजेपी नेता और एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. अश्वनी ने चुनाव आयोग से राजनीति को दोषमुक्त करने और राजनीतिक पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र के लिए निर्देश मांगा था.
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा,
सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि यह गंभीर मामला है. कोर्ट ने पहले आदेश दिया था कि राजनीति में भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं होनी चाहिए. और चुनाव की शुद्धता के लिए भ्रष्टाचार को बहिष्कृत किया जाना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दो हफ्ते में जवाब देने को और अपना रुख साफ करने को कहा है. अब इस मामले पर 26 मार्च को सुनवाई होगी.
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