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महंगाई बढ़ने के साथ न्याय पाना भी महंगा होता जा रहा है. वकीलों की बढ़ती फीस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि वकीलों की बेतहाशा बढ़ती फीस की वजह से गरीबों को न्याय नहीं मिल पाता. इसलिए केंद्र सरकार ऐसा कानून बनाए, जिससे वकीलों की अधिकतम फीस निर्धारित की जा सके.
जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और जस्टिस यूयू ललित की बेंच ने लॉ कमीशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि कुछ वरिष्ठ वकीलों की फीस बहुत ज्यादा है. कॉरपोरेट सेक्टर तो ऐसे वकीलों से पैरवी कराने में सक्षम है, लेकिन गरीब तबका ऐसा कर पाने में समर्थ नहीं हैं. बेंच ने कहा कि वकीलों को संविधान के आर्टिकल-39A के तहत अपने कर्तव्यों को हमेशा याद रखना चाहिए. बता दें कि संविधान का आर्टिकल-39A सभी नागरिकों के लिए न्याय तक समान पहुंच की बात करता है.
वकीलों की ऊंची फीस पर चर्चा करते हुए बेंच ने कहा कि यह संसद का कर्तव्य है कि वह वकालत के पेशे के लिए न्यूनतम और अधिकतम फीस निर्धारित करे. साल 1998 में आई लॉ कमिशन की 131वीं रिपोर्ट में कहा गया है कि वकीलों की फीस निर्धारित करने के लिए पहला कदम संसद की ओर से उठाया जाना चाहिए. बेंच ने चिंता जताते हुए कहा कि लॉ कमीशन की रिपोर्ट के इतने सालों बाद भी इस दिशा में कोई कानून नहीं बन पाया है.
बता दें कि कोर्ट ने ये टिप्पणी एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए की. महिला ने दावा किया था कि एक वकील ने उसे 10 लाख रुपये के चेक पर जबरन हस्ताक्षर करने को मजबूर किया था, जबकि वह वकील की फीस पहले ही दे चुकी थी.
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