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सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को मेडिकल कॉलेजों में अंडरग्रेजुएट कोर्स के दाखिले के लिए NEET पर अपनी मुहर लगा दी है. कोर्ट ने इस परीक्षा के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के शेड्यूल को भी स्वीकार कर लिया है.
कोर्ट ने ये फैसला एक एनजीओ की पेटिशन पर दिया है. एनजीओ ने कोर्ट से कहा था कि छात्रों को एमबीबीएस और बीडीएस की पढ़ाई करने के लिए तमाम परीक्षाएं देनी पड़ती हैं जिसमें उनका लाखों रुपए खर्च होता है.
कोर्ट ने इस दलील को ध्यान में रखते हुए NEET पर अपनी सहमति दी.
इसके साथ ही मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दिए हुए शेड्यूल पर भी अपनी सहमति दे दी. इससे पहले 1 मई को एआईपीएमटी की परीक्षा होने वाली थी. लेकिन, अब छात्र NEET की परीक्षा दे सकेंगे.
इस परीक्षा के पहले चरण में 6.5 लाख स्टूडेंट्स भाग लेंगे. वहीं, दूसरे चरण में 2.5 लाख स्टूडेंट्स ये परीक्षा देंगे.
इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि 30 सितंबर तक एडमिशन प्रोसेस भी पूरी हो जाएगी.
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