तय वक्‍त पर ही करना होगा कालेधन का खुलासा, नहीं बढ़ेगी डेडलाइन

वित्तमंत्री अरुण जेटली (फोटोः Reuters)

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि काले धन की घोषणा करने के लिए तय 4 महीने की समय-सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी. यह समय सीमा 30 सितंबर को समाप्त हो रही है.

हम समय सीमा का विस्तार नहीं करेंगे. लोगों को अपनी अघोषित आय बताने का यह आखिरी मौका है. सरकार इसे एक मिशन के रूप में चलाएगी. इसके बाद जो भी कानून के दायरे में आएगा, उसे परिणाम भुगतना पड़ेगा.

अरुण जेटली, वित्तमंत्री

आय घोषित करने के लिए एक बार मिलने वाला यह मौका यानी आय घोषणा योजना (आईडीएस) 01जून से 30 सितंबर तक उपलब्ध रहेगी.

कई तरह के सुझावों मे से एक सुझाव यह है कि लोगों को इस योजना के बारे में जानकारी देने के लिए कर अधिकारियों और पेशेवरों, खासतौर से टैक्स कंसल्टेंट्स, सीबीडीटी अधिकारियों और सरकार के मंत्रियों के साथ बैठकें आयोजित की जाएं, जिससे अधिक से अधिक संख्या में लोग इसका लाभ उठा सकें.

अरुण जेटली, वित्तमंत्री

हालांकि जेटली ने जोर देकर कहा कि आईडीएस 2016 कोई छूट नहीं है, क्योंकि जो लोग इस श्रेणी में आएंगे, उन्हें जुर्माना भरना होगा.

यह छूट की योजना नहीं है

इसमें कर जुर्माना देना होगा. इस कानून के तहत की गई किसी भी घोषणा का खुलासा नहीं किया जाएगा.

सीबीडीटी ने आय घोषित करने की अवधि को लेकर पूछे गए कई सारे सवालों पर सोमवार को नए सिरे से गाइडलाइन जारी की थी.

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