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ट्विटर (Twitter) ने 8 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) से कहा कि भारत में ग्रीवांस अफसर (grievance officer) नियुक्त करने के लिए उसे आठ हफ्तों का समय चाहिए. ट्विटर ने कोर्ट को बताया कि दो दिन पहले ही एक भारतीय निवासी को अंतरिम चीफ कंप्लायंस अफसर नियुक्त किया गया है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि वो अपनी पहली कंप्लायंस रिपोर्ट 11 जुलाई तक सार्वजानिक कर देगा.
6 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने कंपनी को चेतावनी देते हुए पूछा था, "आपकी प्रक्रिया में कितना समय लगता है? अगर ट्विटर समझता है कि वो भारत में जितना चाहे उतना समय ले सकता है, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे,"
ट्विटर ने 8 जुलाई को हाई कोर्ट को सूचित किया कि वो ग्रीवांस अफसर के पद के लिए एप्लीकेशन मंजूर कर रहा है.
इसके बाद ट्विटर ने अमेरिका स्थित ग्लोबल लीगल पॉलिसी के डायरेक्टर जेरेमी केसेल को भारत के लिए ग्रीवांस अफसर नियुक्त किया था. लेकिन नए आईटी नियमों के मुताबिक इस पद पर कोई भारतीय निवासी ही होना चाहिए.
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