मोदी सरकार के आम बजट में शिक्षा के क्षेत्र में क्या मिला?

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 20-21 का आम बजट पेश कर रही हैं.

शिक्षा के लिए 99,300 करोड़ बजट, नई शिक्षा नीति जल्द

(Budget Union: शिक्षा बजट)

केंद्रीय बजट में शिक्षा और स्कूलों के लिए कई नए और खास प्रावधान किए गए हैं. संसद में बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देशभर में सरकार 100 नए सैनिक स्कूल बनेंगे. इन स्कूलों के निर्माण में प्राइवेट पार्टनर भी सहयोग करेंगे. इसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए केंद्र सरकार ने एक नया आयोग भी स्थापित करने का फैसला लिया है.

देश में केंद्रीय विद्यालयों के नेटवर्क में भी विस्तार किया जाएगा. वहीं केंद्रीय विश्वविद्यालयों की पहुंच भी देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाई जाएगी. इसके अंतर्गत केंद्र सरकार ने लेह में भी केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने का ऐलान किया है.

केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट पेश करने के दौरान नई शिक्षा नीति का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सभी ने स्वीकार किया है. उच्च शिक्षा नीति को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार एक उच्च शिक्षा कमीशन का गठन करने जा रही है.

शिक्षा का क्षेत्र में मोदी सरकार के बजट में क्या है खास?

• एनजीओ की मदद से 100 नए सैनिक खुलेंगे,
• पूर्व घोषित उच्च शिक्षा कमीशन इस साल बनाएंगे
• लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला जाएगा
• उच्च शिक्षा के लिए नया कमीशन बनाया जाएगा
• 758 एकलव्य स्कूल खोले जाएंगें
• आदिवासी इलाकों में स्कूल खोले जाएंगें.

आदिवासी इलाकों में 758 एकलव्य स्कूल बनाए जाएंगें. एक स्कूल पर 38 करोड़ रुपए खर्च होंगे. अनुसूचित जातियों के लिए 35 हजार करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप दिए गए.

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