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केंद्रीय बजट में शिक्षा और स्कूलों के लिए कई नए और खास प्रावधान किए गए हैं. संसद में बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देशभर में सरकार 100 नए सैनिक स्कूल बनेंगे. इन स्कूलों के निर्माण में प्राइवेट पार्टनर भी सहयोग करेंगे. इसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए केंद्र सरकार ने एक नया आयोग भी स्थापित करने का फैसला लिया है.
देश में केंद्रीय विद्यालयों के नेटवर्क में भी विस्तार किया जाएगा. वहीं केंद्रीय विश्वविद्यालयों की पहुंच भी देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाई जाएगी. इसके अंतर्गत केंद्र सरकार ने लेह में भी केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने का ऐलान किया है.
शिक्षा का क्षेत्र में मोदी सरकार के बजट में क्या है खास?
आदिवासी इलाकों में 758 एकलव्य स्कूल बनाए जाएंगें. एक स्कूल पर 38 करोड़ रुपए खर्च होंगे. अनुसूचित जातियों के लिए 35 हजार करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप दिए गए.
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