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नवम्बर का महीना आने वाला है और बालू खनन के लिए उत्तरप्रदेश में आपाधापी शुरू हो चुकी है. इस खनन कार्य में सबसे ज्यादा शोषण किसानों का होता है. इसी क्रम में बांदा के किसान फिलहाल अपनी खेत बचाने की जद्दोजहद में सरकार के इस कार्यालय से उस कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं. क्विंट ने बालू खनन और किसानों के संघर्ष को समझने के लिए इसकी इनसाइड स्टोरी जानने की कोशिश की.
दरअसल ई-टेंडर के माध्यम से बालू खनन का ठेका 5 वर्षों के लिए मिलता है. यह ठेकेदार खुद जाकर खनन नहीं करते. बल्कि ठेकेदार खनन क्षेत्रों में मौजूद लोकल असरदार लोगों की सहायता से खनन का काम करवाते हैं. बालू से जो कमाई होती है वह सीधे तौर पर सरकार और ठेकेदार के खाते में जाती है.
लेकिन जो छुटभैये इस खनन कार्य को संभव करवाते हैं उनकी इनकम का जरिया वह अस्थाई रास्ते हैं जिनसे बालू की भरी ट्रकें निकलती हैं. इन अस्थायी रास्तों से ट्रकों के निकलने के एवज में प्रति ट्रक वसूली होती है जो सीधे छुटभैयों के पॉकेट में जाती है. जबकि इन रास्तों से 1 साल भी ट्रक निकल जाएं, तो यह पूरी तरह से बंजर हो जाते हैं. इन सब के बीच किसान का शोषण कैसे होता है, यह जानने के लिए उत्तरप्रदेश के बांदा जिला के मरौली गांव के किसानों की व्यथा सुनिए.
दरअसल मरौली गांव के निकट केन नदी से बालू खनन का कार्य नवम्बर में चालू होना है. खंड 6 का खनन लखनऊ में रहने वाले रजनीश एवं अंजनी मिश्रा की कंपनी युफ्रियो माइंस करेगी. जिसके लिए रास्तों का प्रबंध लोकल रसूखदार अभिमन्यु सिंह की सहायता से किया गया. जिसके लिए एग्रीमेंट के बाद कुछ ही किसानों को मुआवजा का पैसा मिला, वह भी पूरा नहीं.
अब खंड दो के खनन के लिए ठेका मिला मनीष साहू को, जिनके खनन का काम लोकल रसूखदार रमेश चंद्र साहू, अभिमन्यु सिंह और राजू द्विवेदी देखेंगे. इन्हीं अभिमन्यु सिंह पर किसान आरोप लगा रहे हैं कि जबरन खेत से रास्ता बनाकर खंड 2 से बालू खनन करवाने की योजना है. इस आरोप पर क्विंट ने अभिमन्यु सिंह से बात की.
अभिमन्यु सिंह ने कहा,
जब क्विंट ने अभिमन्यु सिंह से कहा कि किसान तो कह रहे हैं कि जबरन रास्ता बनाने के दौरान आपके लोगों ने मारपीट की है, किसी को मुआवजा नहीं मिला, न ही किसी के साथ आपने एग्रीमेंट किया. तो वो कहने लगे कि "मोहन सिंह नाम के किसान को हमने 2 लाख 20 हज़ार रूपये दिए हैं, एग्रीमेंट भी किया है, लेकिन उसने जमीन अब दूसरे ठेकेदार को दे दी है." जवाब में मरौली गांव के मोहन सिंह कहते हैं:
क्विंट ने मोहन सिंह के आरोपों को लेकर SDM सदर बांदा से संपर्क किया. SDM ने कहा कि आप DM से संपर्क कीजिए. क्विंट ने कहा कि खेतों में विवाद हुआ, किसान की पिटाई हुई, किसान कह रहे हैं कि रास्ता अवैध है, जिसपर प्रति ट्रक अवैध वसूली की जाएगी, SDM साहब ने इस पर क्या कार्रवाई की ? इस सवाल पर SDM ने कॉल काट कर दी.
बांदा के सामाजिक कार्यकर्ता आशीष सागर बताते हैं, "जहां तक रास्ते की बात है तो जब सरकार खनन का टेंडर दे सकती है तो उसे रास्ते भी तय कर देने चाहिए. अब किसानों के खेतों से जबरन अवैध रास्ते बनाये जाते हैं, जिनसे लोकल प्रभावशाली लोगों को अवैध वसूली का रास्ता मिलता है. जो खनन के बाद बंजर हो जाते हैं, किसानों की मुश्किल यह है कि एक बार खेत पर रास्ता बना तो फिर वापस खेती लायक नहीं बचते. सरकार को खनन के लिए ई-टेंडर बंद कर देना चाहिए."
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क्विंट ने बालू खनन के इस मसले पर खनिज अधिकारी बांदा से संपर्क किया लेकिन मरौली गांव का नाम सुनते ही कहा- ''मैं बात नहीं कर सकता और कॉल काट दी''. डीएम बांदा ने भी तुरंत कॉल काट दी, फिर वापस रिसीव भी नहीं की और ना ही किसी अधिकारी ने मैसेज का जवाब दिया. जवाब आते ही खबर को अपडेट किया जाएगा.
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