मुस्लिमों को निशाना बनाने का जरिया न बने NRC: अमेरिकी कमीशन

NRC की आखिरी लिस्ट 31 अगस्त को जारी होगी

(फोटो: पीटीआई)

यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजिअस फ्रीडम (USCIRF) ने असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (NRC) के 'संभावित दुरुपयोग' को लेकर चिंता जताई है. इसके साथ ही USCIRF ने 27 अगस्त को कहा कि NRC वेरिफिकेशन प्रक्रिया मुस्लिम समुदाय के लोगों को निशाना बनाने का जरिया नहीं बननी चाहिए.

बता दें कि USCIRF एक स्वतंत्र और द्विदलीय अमेरिकी संघीय सरकार कमीशन है, जो 1998 में बना था. यह कमीशन दुनियाभर में धार्मिक आजादी के उल्लंघन की समीक्षा करता है. इसके अलावा USCIRF अमेरिकी राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और कांग्रेस को नीतिगत सुझाव भी देता है.

USCIRF ने 27 अगस्त को अपने बयान में कहा है

‘’धार्मिक आजादी और धार्मिक बहुलता का सम्मान भारतीय समाज का मूल सिद्धांत रहा है. हालांकि हम असम में NRC के संभावित दुरुपयोग को लेकर चिंतित हैं, जो भारत में धार्मिक आजादी के आदर्शों के खिलाफ है. प्रस्तावित नीतियों से लगता है कि वेरिफिकेशन का सबसे ज्यादा बोझ मुस्लिमों पर पड़ेगा, जिससे उत्तरपूर्वी भारत में मुस्लिम समुदाय के लिए नकारात्मक और संभावित खतरनाक वातावरण पैदा होगा.’’ 

USCIRF 

इससे पहले भारत ने USCIRF की एक रिपोर्ट को खारिज करते हुआ था कि उसका संविधान सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार और धार्मिक आजादी देता है. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले हफ्ते कहा था कि (NRC के जरिए) असम में अवैध प्रवासियों की पहचान की प्रक्रिया भारत का आंतरिक मामला है.

सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही NRC प्रक्रिया का लक्ष्य अवैध आव्रजकों की पहचान करना है. NRC की आखिरी लिस्ट 31 अगस्त को जारी होगी. इससे पहले राज्य में NRC 1951 में प्रकाशित हुआ था. जून में प्रकाशित लिस्ट में करीब एक लाख लोगों का नाम शामिल नहीं किया गया था.

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