पाक को ‘आतंकी राष्ट्र’ घोषित करने का विरोध करेगी केंद्र सरकार

संसद में राज्यसभा सांसद राजीव चंद्रशेखर पाक को आतंकवाद प्रायोजित देश घोषित करने के लिए एक विधेयक पेश किया था.

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (फाइल फोटो)

आतंकवाद के मुद्दे पर केंद्र सरकार का हमेशा ही कड़ा रुख रहा है. लेकिन, केंद्र सरकार संसद में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को 'आतंकी राष्ट्र' घोषित करने और 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' का दर्जा खत्म करने वाले विधेयक का समर्थन नहीं करेगी. संसद में राज्यसभा के निर्दलीय सांसद राजीव चंद्रशेखर पाकिस्तान को आतंकवाद प्रायोजित देश घोषित करने के लिए एक विधेयक पेश किया था.

राजीव चंद्रशेखर ने 'आतंकवाद प्रायोजक देश की घोषणा विधेयक, 2016' नाम से एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया. राजीव चंद्रशेखर ने पाकिस्तान से ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’ का दर्जा छीनने की भी मांग की थी. उन्होंने आतंक प्रायोजित करने वाले सभी देशों से आर्थिक और कारोबारी रिश्ते खत्म करने का भी मांग की थी.

राजीव चंद्रशेखर का तर्क

चंद्रशेखर ने राज्यसभा में कहा था कि पाकिस्तान पिछले कई साल से जो हरकत कर रहा है, उसके लिए उसे एक 'आतंकवाद प्रयोजक' देश कह सकते हैं. भारत पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी संगठनों और आतंकियों के हमले का दशकों से शिकार होता रहा है. उन्होंने कहा कि इस विधेयक से हम पाकिस्तान की जिम्मेदारी तय कर सकते हैं.

केंद्र ने दिया डिप्लोमेटिक रिलेशन का हवाला

केंद्र सरकार ने डिप्लोमेटिक रिलेशन का हवाला देते हुए इस विधेयक का समर्थन करने इनकार कर दिया. गृह मंत्रालय के मुताबिक, भारत किसी देश को 'आतंकी राष्ट्र' घोषित नहीं कर सकता क्योंकि उसे सभी देशों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन रखने होते हैं. ऐसे कदम से अंतरराष्ट्रीय संबंध खराब हो सकते हैं. गृह मंत्रालय ने राज्यसभा सचिवालय को इस विधेयक को लेकर अपने विरोध के बारे में बता दिया है.

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