झारखंड: पुरानी पेंशन योजना लागू,किसानों को 3500 रुपये, युवाओं को भत्ते का ऐलान

Jharkhand Budget 2023: वित्त मंत्री ने बताया कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार के बजट में 15 फीसदी की वृद्धि की गई है.

वित्तमंत्री रामेश्वर उरांव विधानसभा में पेश किया बजट.

(फोटो-क्विंट हिंदी)

Jharkhand Budget 2023: झारखंड (Jharkhand) के वित्त मंत्री उरांव शुक्रवार (3 मार्च) को वित्तीय वर्ष 2023-2024 का बजट पेश किया. उरांव 1 लाख 16 हजार 418 करोड़ रुपये का बजट विधानसभा में पेश किया. वित्त मंत्री ने बताया कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार के बजट में 15 फीसदी राशि की वृद्धि की गई है. उन्होंने मौजूदा बजट को किसानों के लिए समर्पित बताया है.

यहां पढ़िए झारखंड बजट 2023-2024 की प्रमुख बातें-

• "मिलेट" योजना के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान

• MNREGA के कार्यों के लिए 9 करोड़ मानव दिवस करने का लक्ष्य

• जल संसाधन विभाग के लिए 1 हजार 964 करोड़ रुपये.

• हर पंचायत में ज्ञान केंद्र की स्थापना होगी.

• पंचायत सचिवालय में TV लगे

• पंचायती राज के लिए 1 हजार 968 करोड़ रुपये

• राज्य के सर्वजन पेंशन के लिए 2 हजार 131 करोड़ रुपये

• 800 नए आंगनबाड़ी भवन बनेंगे

• आंगनबाड़ी सेविकाओं को मिलेगा स्मार्ट फोन

• 1 हजार 828 पंचायत ड्रॉट आउट घोषित, प्रदेश की सभी पंचायत में जीरो ड्रॉप आउट बनाने का टारगेट

• प्रदेश के विद्यालयों में बालिकाओं के लिए अलग शौचालय बनेंगे

• प्रदेश के चयनित स्कूलों में बांग्ला और ओडिशा भाषा की मिलेगी शिक्षा

• आवासीय स्कूलों का विकास होगा

• कई जिलों में खुलेंगे नये पॉलिटेक्निक कॉलेज

• PM ग्रामीण सड़क योजना के तहत नये सड़क और पुलों के निर्माण की योजना

• मरीजों को कम सस्ते दाम पर मिलेगी एयर एबुलेंस की सुविधा

• प्रदेश में नई MSME नीति लागू होगी

• दुमका और बोकारो के लिए शुरू होगा हवाई सेवा

• प्रदेश में पर्यटन नीति बनेगी

• राज्य में पुरानी पेंशन नीति (OPS) लागू होगी.

• पेंशन कोष के लिए 700 करोड़ का प्रावधान

• किसान ऋृण माफी योजना के तहत प्रत्येक किसान परिवार को मिलेगा 3500 रुपये. 4.5 लाख किसानों को मिलेगा लाभ.

• स्कू्ली शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए 12,446 करोड़ रुपये का प्रावधान

• मुख्यमंत्री सृजन योजना के तहत बेरोजगार युवक-युवतियों को कौशल प्रशिक्षण देने की घोषणा.

• प्रशिक्षिण के बाद नौकरी नहीं मिली तो 6 महीने तक बेरोजागर युवकों को 1 हजार रुपये और महिलाओं और दिव्यांगों को 1500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे.

• झारखंड में बनेगी प्रयत्न नीति

• मुख्यमंत्री पशुधन योजना के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान.

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