जल्लीकट्टू विवाद पर प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आए PM मोदी

सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में जल्लीकट्टू पर बैन लगा दिया था. हाल में इस मुद्दे पर तमिलनाडु में खूब हंगामा हो रहा है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टीएस ठाकुर (फाइल फोटोः IANS)

तमिलनाडु के जल्लीकट्टू विवाद पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है. प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें तमिलनाडु की उत्कृष्ट संस्कृति पर गर्व है.

हमें तमिलनाडु की शानदार संस्कृति पर गर्व है. राज्य की सांस्कृतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है. केंद्र सरकार तमिलनाडु की उन्नति के लिए तत्पर है और हमेशा इस बात की कोशिश करेगी कि राज्य लगातार विकास के नए शिखर पर चढ़ता जाए.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

जल्लीकट्टू पर अध्यादेश को राष्ट्रपति के पास भेजा गया है

जल्लीकट्टू पर राज्य सरकार के अध्यादेश को गृह मंत्रालय ने हरी झंडी दिखा दी है.

इससे पहले कानून, पर्यावरण और संस्कृति मंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार की जल्‍लीकट्टू बैन के खिलाफ अध्यादेश को लेकर रास्ता साफ कर दिया था. तीनों मंत्रालयों ने अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी से परामर्श के बाद इस अध्यादेश को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास भेज दिया है. यह अध्यादेश शनिवार शाम तक जारी हो सकता है.

2014 में सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन पिछले साल केंद्र के दखल से इसे फिर से लागू कर दिया गया था. इसे फिर से ऐनिमल राइट्स ऐक्टिविस्टों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

तमिलनाडु सरकार ने व्यापक प्रदर्शनों के मद्देनजर कहा था कि एक या दो दिन में जल्लीकटूट का आयोजन सुनिश्चित करने के लिए वह अध्यादेश लाएगी.

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