निर्भया से बर्बरता करने वाले की दिल्ली सरकार ने मदद की: स्मृति

अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गैंगरेप के दोषियों को सजा में देरी के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया

(फोटो: ANI)

2012 निर्भया गैंगरेप मामले में दोषियों को फांसी की सजा में देरी को लेकर बीजेपी लगातार दिल्ली सरकार पर हमलावर है. अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गैंगरेप के दोषियों को सजा में देरी के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया. साथ ही एक दोषी के साथ सहानुभूति दिखाने का आरोप भी जड़ा है.

स्मृति ईरानी ने सवाल किया, 'निर्भया से जघन्य अपराध करने वाले नाबालिग आरोपी की रिहाई पर आम आदमी पार्टी ने 10 हजार रुपये और सिलाई मशीन क्यों दी? क्या कारण है कि निर्भया और उसकी मां को न्याय से वंचित रखा गया? क्या कारण है AAP के वकील ने कोर्ट में कहा था कि वर्तमान में रेपिस्ट को फांसी देने में देरी होगी?'

ईरानी ने कहा, 2018 में रिव्यू पिटिशन खारिज होने के बाद अगर केजरीवाल सरकार एक्टिव रहती तो दोषियों को समयसीमा के अंदर फांसी हो गई होती.

सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन को 2018 में ही रिजेक्ट कर दिया था, दिल्ली सरकार निर्भया की मां के सार्वजानिक गुहार लगाने से पहले क्यों नहीं जागी?

स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री

निर्भया की मां ने भी दिल्ली सरकार को ठहराया जिम्मेदार

निर्भया दोषियों की फांसी में देरी पर निर्भया की मां ने भी केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार बताया है. निर्भया की मां ने कहा, "ये कहना बिल्कुल गलत है कि उन्होंने (दिल्ली सरकार) समय पर काम किया, 7 साल हो गए घटना हुए, 2.5 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट से फैसला आए, 18 महीने हो गए रिव्यू पेटिशन खारिज हुए, जो काम जेल को, सरकार को करना चाहिए था वो हमने किया."

इससे पहले निर्भया की मां ने पीएम मोदी से अपील करते हुए कहा कि मैं मोदी जी से हाथ जोड़कर कहना चाहती हूं कि 2014 में आपने कहा था ‘बहुत हुआ नारी पर वार’ अबकी बार मोदी सरकार, प्रधानमंत्री जी एक बच्ची की मौत के साथ मजाक न होने दें. चारों दोषियों को 22 तारीख को फांसी पर लटकाएं और दिखाएं की हम नारी पर अत्याचार नहीं होने देंगे.

निर्भया के दोषी मुकेश की दया याचिका राष्ट्रपति ने की खारिज

निर्भया रेप कांड के दोषी मुकेश की दया याचिका राष्ट्रपति ने खारिज कर दी है. गुरुवार को ही निर्भया गैंगरेप के एक दोषी मुकेश की दया याचिका गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति भवन भेज दी थी. राष्ट्रपति की तरफ से इस दया याचिका को खारिज कर दिया गया है. इसके बाद तिहाड़ जेल अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी वकील ने दिल्ली की एक अदालत को सूचित किया कि राष्ट्रपति ने दोषी मुकेश की दया याचिका को खारिज कर दिया है.

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