सभी दलों की मांग, COVID प्रोटोकॉल के साथ समय पर हो यूपी चुनाव: चुनाव आयोग

अगले साल की शुरुआत में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं

चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस

(फोटो:क्विंट)

मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) सुशील चंद्रा (Sushil Chandra) ने गुरुवार को कहा कि लखनऊ दौरे के दौरान उनसे मिलने वाले सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने विधानसभा चुनाव सभी कोविड -19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर कराए जाने की मांग की है. यह इस बात का संकेत है कि चुनावी राज्यों में चुनाव स्थगित नहीं होंगे.

उत्तर प्रदेश में अब 52.08 लाख नए मतदाता हैं जो आगामी विधानसभा चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. मतदाताओं की संख्या में वृद्धि और मौजूदा महामारी की स्थिति को देखते हुए, हमने यह सुनिश्चित करने के लिए 11,000 और मतदान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है कि भीड़ न हो। इसके साथ, मतदान कर्मियों की संख्या में भी वृद्धि होगी. हम राज्य भर में मतदान केंद्रों पर भीड़ को रोकने के लिए मतदान का समय भी एक घंटे बढ़ा रहे हैं.

सुशील चंद्रा ने बताया कि हमने राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक की थी. राजनीतिक दलों की मांग है कि समय पर चुनाव कराया जाए. रैलियों में नफरती भाषण और रैलियों में हो रही भीड़ पर भी कुछ दलों ने चिंता जताई है. पोलिंग बूथ पर पर्याप्त संख्या में महिला बूथकर्मी की भी मांग की गई है.

80 साल से अधिक आयु वाले मतदाता, कोरोना संक्रमित मतदाता और दिव्यांग मतदाताओं को घर पर ही वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाएगी. 2017 के मतदान का प्रतिशत 61% था, जो लोकसभा चुनाव के समय में घटकर 59% हो गया था. वोटिंग % घटना चिंता का विषय है.

कोरोना को ध्यान में रखते हुए मतदान का समय सुबह 8-5 बजे तक था उसे बढ़ाकर 8-6 बजे तक किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मियों का पूर्ण टीकाकरण किया जाएगा, जबकि मतदान केंद्रों पर थर्मल स्कैनर, मास्क, सैनिटाइजर उपलब्ध रहेंगे. उन्होंने कहा, "हमने अधिकारियों से बात की है और उन्हें टीकाकरण को तेज करने के लिए कहा है ताकि चुनाव के समय तक योग्य आबादी का टीकाकरण हो सके."

चुनाव आयोग इस बार हर विधानसभा क्षेत्र में 10 मॉडल बूथ भी बनाएगा.
चंद्रा ने कहा कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ कानून-व्यवस्था की स्थिति के बारे में चर्चा की और उनसे मतदाताओं, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त महिला पुलिसकर्मी तैनात की जाएंगी.

उन्होंने कहा, "हमने अन्य एजेंसियों से यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि चुनाव के दौरान पैसे और शराब या किसी अन्य मुफ्त चीजों का वितरण न हो.

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