आनंद मोहन की रिहाई: नीतीश की नजर नेशनल पॉलिटिक्स पर लेकिन बिहार का समीकरण पहले

2007 में नीतीश कुमार ने गैंगस्टर से नेता बने आनंद को जेल में डाला. 2023 में उसे रिहा किया गया. क्या फायदा होगा?

Anand Mohan जेल से रिहा: बिहार की उथल-पुथल नेशनल पिच पर लाए नीतीश कुमार

(Photo: PTI/Altered by The Quint/Chetan Bhakuni)

कहा जाता है कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या स्थायी दुश्मन नहीं होता है. केवल स्थायी फायदा होता है.

बिहार (Bihar) के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) उस कहावत से कुछ ज्यादा ही परिचित नजर आ रहे हैं. गैंगस्टर से नेता बने और हत्याकांड की सजा काट रहे आनंद मोहन को रिहा कर दिया गया है. वह 24 अप्रैल को पैरोल के दौरान अपने बेटे की शादी में भी शामिल हुए था, इस दौरान वहां नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद थे.

नीतीश कुमार के एक पूर्व साथी कहते हैं कि वे सभी हैरान नहीं थे कि ऐसा हुआ था और वे बिहार की राजनीति में आने वाली बहुत सी चीजों पर आश्चर्यचकित नहीं होंगे.

संयोग से, आनंद मोहन की रिहाई और नीतीश ने अपने बेटे की सगाई में भाग लेने के दो हफ्ते से भी कम समय बाद तेजस्वी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक व्यापक गठबंधन बनाने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की. उन्होंने इसी उद्देश्य के लिए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और यहां तक कि राहुल गांधी से भी मुलाकात की.

तो, अगर नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने के लिए एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरे हैं, तो क्या एक सजायाफ्ता गैंगस्टर की रिहाई इस जीत की बुरी शुरुआत है? राज्य स्तर पर नीतीश के लिए जो रणनीति काम कर सकती थी, क्या उसके राष्ट्रीय स्तर पर काम करने की संभावना है? विशेषज्ञों का इस पर कहना है कि नीतीश कुमार के लिए बिहार सबसे पहले आता है.

पटना हाईकोर्ट ने 2007 में दलित जिला मजिस्ट्रेट आर कृष्णय्या की लिंचिंग के लिए उकसाने के लिए गैंगस्टर आनंद मोहन सिंह के लिए मौत की सजा सुनाई थी. एक साल बाद, 2008 में सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया. इस वक्त सत्ता में नीतीश कुमार थे.

15 साल बाद, आज आनंद मोहन आजाद हैं. बिहार सरकार ने सिविल सेवकों की हत्या के लिए जेल में बंद दोषियों को अच्छे व्यवहार के कारण उनकी रिहाई पर विचार करने की अनुमति देने के लिए जेल नियमों में बदलाव किया है. मौजूदा वक्त में भी राज्य में नीतीश कुमार की सरकार है.

विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए नीतीश को पहले बिहार जीतना होगा

नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक संभावित द्विध्रुवी मुकाबले के बारे में बात करते हुए, यूपी और बिहार की राजनीति को व्यापक रूप से कवर करने वाले अजॉय बोस कहते हैं कि इस तरह की प्रतियोगिता से नीतीश को "चुनावों में बाजी मारनी पड़ेगी." विपक्ष को "बीजेपी के खिलाफ एक लड़ाई नहीं, बल्कि कई लड़ाई लड़नी होगी. वे एक इलाके से दूसरे इलाके, जिले से जिले, निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन क्षेत्र में लड़ेंगे. नीतीश को पहले बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर नजर रखनी होगी."

राजनीतिक विश्लेषक और टिप्पणीकार अमिताभ तिवारी भी कुछ ऐसी ही बात कहते हैं.

नीतीश की बड़ी भूमिका बिहार की राजनीति में प्रासंगिक बने रहने की है. उनकी पार्टी के पास 16 या 17 लोकसभा सीटें हैं. प्रधानमंत्री पद के लिए किसी भी संभावना के लिए, उन्हें उन सीटों में से ज्यादातर को अपने पाले में बनाए रखने की जरूरत होगी. अन्यथा, उनके पास विपक्ष का नेतृत्व करने का कोई अधिकार नहीं होगा.

बिहार की राजनीति में आनंद मोहन की अहमियत के बारे में बात करते हुए पत्रकार आरती आर जेरथ भी कहती हैं कि जब तक नीतीश कुमार के गठबंधन को बिहार में पर्याप्त सीटें नहीं मिलतीं हैं, तब तक वो राष्ट्रीय स्तर पर सफल नही हो सकते हैं.

वो आगे कहती हैं "आनंद मोहन अपने इलाके में एक अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति हैं. जब तक वो जेल में थे, उनकी पत्नी लोकसभा में उनकी जगह लेती रही हैं. वह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार रही हैं और उन्हें हर बार जीत भी हासिल की हैं. मुझे लगता है कि जब उनकी चुनावी संभावनाओं की बात आती है, तो सभी पार्टियां दूसरी तरह से देखती हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाता है."

यह पूछे जाने पर कि क्या आनंद मोहन की रिहाई से नीतीश की छवि एक राष्ट्रीय नेता के रूप में खराब होगी...इस पर सूत्र बिलकिस बानो मामले का जिक्र करते हुए कहते हैं कि "अपनी सरकार के द्वारा एक दर्जन बलात्कारियों को रिहा करके माला पहनाने के बाद भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं, आनंद मोहन इससे बुरा तो नहीं है, है क्या? बड़ी तस्वीर को देखें. वो 11-12 लोग जिन्हें एक महिला के साथ कई बार रेप करने और बच्चों की कई हत्याओं के लिए दोषी ठहराया गया था, उन्हें रिहा करना और फिर गुजरात चुनाव के लिए प्रचार करना, क्या बुरी बात नहीं है? उसकी तुलना में आनंद मोहन का मामला बहुत छोटा है."

'बिहार में आपके नाम के आगे आपकी जाति'

यह कोई रहस्य नहीं है कि आनंद मोहन के बेटे चेतन राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं, और यह देखते हुए कि आरजेडी और जेडीयू सरकार चला रहे हैं, नीतीश उन्हें रिहा करने के लिए दबाव में आ सकते हैं.

जैसा कि सूत्र ने कहा कि कल वह पलट भी सकते हैं और कह सकते हैं कि आरजेडी के सदस्यों ने उन पर दबाव डाला. लेकिन तथ्य यह है कि आनंद मोहन के बेटे आरजेडी के विधायक हैं, लेकिन इसे सीधे तौर पर लेते हैं. किसी स्थिति में जाति का एंगल हो या न हो, किसी न किसी तरह हमेशा एक एंगल होता है. बिहार में, आपके नाम से पहले आपकी जाति आती है. जाति का एंगल हमेशा से चला आ रहा है, लेकिन यथार्थवादी भी है.

इस तरह से चेतन मोहन एक अहम वजह हैं. इसमें बड़ी वजहें जाति और उसके आस-पास की राजनीतिक स्थितियां हैं. जैसा कि अजॉय बोस कहते हैं, "जेडीयू को पता है कि उसने मुस्लिम वोट हासिल कर लिया है. नीतीश ने ओबीसी वोट को भी बांध रखा है. यह स्पष्ट रूप से बड़ी जाति, राजपूत वोट पर बीजेपी की पकड़ को तोड़ने की कोशिश है."

आंकड़ों के मुताबिक, 2020 के चुनाव में ज्यादातर सवर्ण विधायक (34) बीजेपी से चुने गए थे. Trivedi Centre for Political Data के मुताबिक यह टिकटों का अनुपात है, जो बीजेपी ने तमाम समुदायों को बांटा, जिनका जिक्र नीचे किया गया है:

• राजपूत - 24.5 प्रतिशत

• ब्रह्मण - 11.8 प्रतिशत

• भूमिहार - 7.3 प्रतिशत

• बनिया- 9.1 प्रतिशत

• यादव - 13.6 प्रतिशत

• गैर-यादव ओबीसी- 22 प्रतिशत

वहीं जेडीयू ने ओबीसी उम्मीदवारों को 59 सवर्णों, 23 अनुसूचित जाति, 18 मुस्लिमों और 11 अनुसूचित जनजाति के एक सदस्य को टिकट दिया था.

इस बीच, आरजेडी ने यादव उम्मीदवारों को 31 प्रतिशत, मुसलमानों को 11 प्रतिशत, बाकी 58 प्रतिशत को उच्च जातियों, गैर-यादव ओबीसी और अन्य के बीच बांट दिया.

आरती आर जेरथ कहती हैं कि इससे शायद यह भी पता चलता है कि बीजेपी इस मुद्दे पर खामोश क्यों है. "बिहार में बीजेपी का आधार काफी हद तक बड़ी जाति है. उनके पास अनुसूचित जाति और इस तरह के तमाम लोगों के बीच अच्छी पकड़ है. उनके मूल वोटर राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, और इसी तरह के हैं. इसलिए, जाहिर है कि वे इससे पहले बहुत सावधान रहेंगे. वे एक बड़ी जाति के नेता पर हमला करते हैं.

इसके अलावा अमिताभ तिवारी कहते हैं कि

अब तक, नीतीश कुमार को पता था कि इस सरकार के लिए उनके पास उच्च जाति का वोट है, जब जेडीयू, बीजेपी के साथ गठबंधन कर रहा था. उस गठबंधन के खत्म होने के साथ, नीतीश को उस अंतर को भरने की जरूरत है. इसके अलावा वहां राजपूतों और ब्राह्मणों के बीच एक राजनीतिक कॉम्पटीशन है, जिसका ठीक से शोषण किया जाना बाकी है. नीतीश उस प्रतिद्वंद्विता का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे होंगे. आखिरकार, आनंद मोहन और उनके परिवार का उच्च जाति और राजपूत वोटों के बीच अहम चुनावी प्रभाव है.

ऐसे चार निर्वाचन क्षेत्र शिवहर, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा हैं.

बीजेपी प्लेबुक से सीख रहे हैं?

राजपूत वोटों को मजबूत करने के लिए नीतीश के इस रास्ते को अपनाने की एक और वजह हो सकती है कि उनका मानना है कि वह इससे बच जाएंगे. बीजेपी द्वारा नीतीश पर अपराधियों को खुला छोड़ देने का आरोप लगाने से नीतीश बिलकिस बानो मामले के दोषियों के उदाहरण से पीछे हटेंगे.

इस पर अमिताभ तिवारी सवाल करते हैं कि "जब तक बिलकिस बानो का केस सुर्खियों में नहीं आया, तब तक क्या आपको पता था कि जेल से छूट एक चीज थी? मैंने नहीं किया और कई अन्य लोगों ने भी नहीं किया. अगर बीजेपी चुनाव से पहले इस तरह की रणनीति का इस्तेमाल कर सकती है, तो चुनावी उद्देश्यों के लिए नीतीश कुछ ऐसा ही करने पर विचार क्यों नहीं करेंगे.

"विपक्ष के लोग आज बीजेपी से सीख रहे हैं. चाहे वह गैंगस्टरों की रिहाई हो या एजेंसियों और पुलिस का दुरुपयोग. विपक्ष बीजेपी को फॉलो कर रहा है क्योंकि वे देख रहे हैं कि रणनीति काम कर रही है."

इसी तरह, आरती आर जेरथ कहती हैं कि भारतीय लोकतंत्र की राजनीति में जो स्वीकार्य है, उसके लिए बीेजेपी ने नए मानक स्थापित किए हैं. "चूंकि वे स्थापित परंपराओं और लोकतंत्र को दरकिनार कर रहे हैं, लगभग हर कोई एक ही काम कर रहा है. जबकि राष्ट्रीय विपक्ष और हर राज्य में विपक्ष खतरे में है, असली खतरा हमारे लोकतंत्र के लिए है. खतरा संविधान के लिए है." जिस पर भारत पिछले 70 वर्षों से काम किया है, क्योंकि आज मुझे लगता है कि हर पार्टी कह रही है कि वे यह देखने के लिए लिफाफे को आगे बढ़ाते रहेंगे कि वे क्या कर सकते हैं.

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