गहलोत-पायलट को लेकर असमंजस बरकरार, राहुल गांधी के लौटने का क्यों हो रहा इंतजार?

Sachin Pilot ने स्पष्ट कर दिया है कि रेगिस्तानी राज्य राजस्थान में सब ठीक नहीं है.

(फोटोः IANS)

कांग्रेस नेतृत्व इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के पूर्व 29 मई को राजस्थान (Rajasthan) के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके पूर्व डिप्टी सचिन पायलट-को चार घंटे की बैठक के बाद मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवाने के लिए लाया.

फिर भी, पार्टी के कई अंदरूनी लोगों का मानना है कि काम अभी बाकी है, क्योंकि उनके साथ कोई शांति प्रस्ताव साझा नहीं किया गया है.

29 मई को कांग्रेस महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल गहलोत, पायलट और राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास से निकले.

वेणुगोपाल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों ने पार्टी नेतृत्व के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और एकजुट होकर विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है.

हालांकि, प्रस्ताव के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, उन्होंने इसे पार्टी नेतृत्व पर छोड़ दिया है. खड़गे के आवास पर बैठक पार्टी के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी की उपस्थिति में हुई. युद्धविराम के बाद राहुल गांधी अमेरिका के लिए रवाना हो गए, जहां वे कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं.

खड़गे के आवास पर बैठक पार्टी के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी की उपस्थिति में हुई. युद्धविराम के बाद राहुल गांधी अमेरिका के लिए रवाना हो गए, जहां वे कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं.

हालांकि, पार्टी सूत्रों के मुताबिक, बिना किसी प्रस्ताव या फॉर्मूले के वरिष्ठ नेताओं द्वारा लाए गए संघर्ष विराम ने दोनों खेमों को असमंजस की स्थिति में छोड़ दिया है.

पायलट ने राष्ट्रीय राजधानी से राजस्थान लौटने के बाद बुधवार को टोंक में अपनी विधानसभा सीट के दौरे के दौरान कहा कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों, खासकर पिछले BJP शासन में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने की जरूरत है.

पायलट-गहलोत में सब ठीक नहीं!

अपनी मांगों को लेकर पायलट ने स्पष्ट कर दिया है कि रेगिस्तानी राज्य में सब ठीक नहीं है, जहां दोनों वरिष्ठ नेता पिछले तीन वर्षों से एक-दूसरे पर निशाना साध रहे हैं.

राहुल गांधी के लौटने का इंतजार

एक सूत्र ने कहा कि पायलट और गहलोत दोनों राहुल गांधी के अमेरिका से लौटने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि युद्धविराम का प्रस्ताव अभी तक साझा नहीं किया गया है.

सूत्र ने कहा कि कांग्रेस इस तथ्य से सहमत है कि दोनों नेता राज्य में पार्टी के लिए संपत्ति हैं, और उनमें से किसी को भी खोना विधानसभा चुनाव से पहले एक आपदा होगी.

कांग्रेस के सामने क्या दिक्कत?

सूत्र ने कहा, इस बीच, पार्टी पंजाब की तरह प्रयोग नहीं करना चाहती है, जहां उसने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की जगह चरणजीत सिंह चन्नी को उतारा, जो 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए एक आपदा साबित हुआ.

ऐसे में सूत्र ने कहा, पायलट को पार्टी में कुछ प्रमुख भूमिका दी जा सकती है, क्योंकि उन्हें 2020 में उनके विद्रोह के बाद राज्य इकाई के प्रमुख और उपमुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया था.

सूत्र ने कहा कि कांग्रेस पायलट के महत्व को जानती है क्योंकि वह वह व्यक्ति है जिसने 2018 के विधानसभा चुनावों से पहले राज्य इकाई प्रमुख के रूप में जमीन पर काम किया और अपने निरंतर प्रयासों से पार्टी को सत्ता में लाया.

कांग्रेस का क्या प्लान?

सूत्र ने कहा, इस प्रकार विधानसभा चुनाव से पहले पायलट को अधिक शक्ति देने से राज्य में पार्टी की उम्मीदें मजबूत होंगी, जबकि गहलोत पहले ही कई जन-समर्थक योजनाएं शुरू कर चुके हैं.

सूत्र ने यह भी कहा कि पार्टी आगामी राज्य चुनावों के लिए टिकट वितरण में पायलट को अधिक अधिकार देने की योजना बना रही है, ताकि मौजूदा विधायकों के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर से निपटा जा सके.

इस बीच, सूत्र ने आगे कहा कि पार्टी पायलट की कुछ मांगों पर भी सहमत हो सकती है और वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली तत्कालीन भाजपा सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में पायलट की शिकायतों पर गहलोत सरकार कुछ कार्रवाई का आदेश दे सकती है.

सूत्र ने संकेत दिया कि इस प्रकार पार्टी को पायलट का अल्टीमेटम भी निपटाया जाएगा.

हालांकि, कांग्रेस नेतृत्व ने अभी तक अपने फैसले के बारे में दोनों नेताओं से बात नहीं की है. सूत्र ने कहा कि बैठक के बाद न तो खड़गे और न ही वेणुगोपाल ने रणनीति बनाने के लिए दोनों नेताओं से संपर्क किया.

सूत्र ने कहा कि दोनों नेताओं के राहुल गांधी के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने की संभावना है, जिन्होंने 29 मई की रात को दोनों नेताओं को सम्मान और पार्टी में अपनी बात रखने का आश्वासन दिया.

गहलोत ने किये लोकलुभावन ऐलान

विधानसभा चुनाव से पहले, कांग्रेस के नेतृत्व वाली गहलोत सरकार ने इस सप्ताह की शुरुआत में 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की थी.

मुख्यमंत्री ने राज्य में 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने, 25 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा जैसी कई जन-समर्थक योजनाएं भी शुरू की हैं.

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