महाराष्ट्र: 5 लाख करोड़ का निवेश, BJP मेनिफेस्टो की 10 बड़ी बातें

शिक्षा और स्वास्थ्य पर दिया गया है विशेष जोर

बीजेपी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है. जिसमें रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है. बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि बीजेपी महाराष्ट्र के विकास को लेकर प्रयासरत है. इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे. नड्डा ने संकल्प पत्र जारी करने के बाद फडणवीस की भी जमकर तारीफ की.

जानिए इस बार बीजेपी ने महाराष्ट्र के लिए क्या प्लान तैयार किया है और घोषणा पत्र में किन मुद्दों को प्रमुखता से जगह दी गई है.

संकल्प पत्र की 10 बड़ी घोषणाएं

1. आने वाले 5 सालों में महाराष्ट्र को सूखे से मुक्त करेंगे, पश्चिम महाराष्ट्र का पानी अन्य क्षेत्रों तक पहुंचाना
2. किसानों को दिन में 12 घंटे से अधिक बिजली को सुनिश्चित करना
3. एक करोड़ परिवारों को महिला बचत समूह से जोड़कर रोजगार के अवसर देना
4. 11 बांधों को आपस में जोड़कर मराठवाड़ा में पानी की आपूर्ति करने की बात
5. आने वाले पांच सालों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा
6. भारत नेट और महाराष्ट्र नेट के जरिए पूरे महाराष्ट्र को इंटरनेट से जोड़ने का काम
7. सभी प्रकार के कामगारों का पंजीकरण करके सामाजिक सुरक्षा में लाया जाएगा
8. शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों के पुर्नवसन के लिए काम किया जाएगा
9. विस्थापित लोगों को भी पुर्नवासित करने पर अभियान चलाया जाएगा
10. मूलभूत सुविधाओं के लिए केंद्र सरकार की सहायता से 5 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेंगे

इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा कि महाराष्ट्र में हमारी प्राथमिकता क्वॉलिटी हेल्थ और क्वॉलिटी एजुकेशन होगा. इन दोनों पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा. पांच साल पहले महाराष्ट्र एजुकेशन के मामले में 17वें पायदान पर था, अब 3वें नंबर पर है. नड्डा ने कहा कि बीजेपी का संकल्प पत्र केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं है ये प्रदेश के अंतिम व्यक्ति को सोच कर बना है.

फडणवीस बोले- चुनाव के बाद करेंगे पीएमसी पर बात

बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करने के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पीएमसी बैंक की भी बात की. उन्होंने कहा, पीएमसी बैंक पर सभी अथॉरिटी आरबीआई के हाथ में है , जो इसमे संलिप्त हैं उनकी संपत्ति जब्त कर रहे हैं , 21 तक चुनाव है उसके बाद केंद्र सरकार के पास जाएंगे , वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री से मुलाकात कर इस विषय पर ध्यान देने का अनुरोध करेंगे,साथ ही चुनाव के बाद बड़ी राहत सरकार देगी ऐसी उम्मीद है.

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