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छतीसगढ़ सरकार की योजनाओं के तहत सुदूर इलाकों में स्थित 4 नक्सल प्रभावित गांवों तक बिजली पहुंच गई है. सुदूर इलाकों में बिजली पहुंचने के साथ ही छत्तीसगढ़ में स्व सहायता समूह के जरिए रोजगार से जुड़ने वाली महिलाओं की संख्या भी बढ़ी है.
बता दें कि प्रदेश के जशपुर विकासखंड के बालाछापर गौठान में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (रीपा) स्थापित कर ग्रामीणों और स्व-सहायता समूहों को ग्रामीण परिवेश के अनुकूल छोटे-छोटे व्यवसायों से जोड़ा गया है. इस रीपा गौठान में जहां गोबर से जैविक खाद बनाने के साथ ही विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं वहीं सामुदायिक बाड़ी, मोटर ड्राइविंग यूनिट, मुर्गी-बकरी पालन, तेल प्रसंस्करण यूनिट, आटा मिल, पॉपकोन मशीन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, मेडिकल वेस्ट डिस्पोज सहित अन्य गतिविधियों के माध्यम से भी रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है. गौठान से जुड़ी समूह की सभी महिलाओं द्वारा मल्टी एक्टिविटी के माध्यम से अब तक कुल 8 लाख 7 हजार 264 रूपए की आय अर्जित की गई है.
इसके अलावा गोधन न्याय योजना के माध्यम से गौठान में पशुपालकों व किसानों से 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदी की जा रही है. बालाछापर गौठान में गोधन न्याय योजना के तहत अब तक 811.35 क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है.
इसी प्रकार गौठान में मेडिकल वेस्ट निपटान हेतु महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ ही इंसीनरेटर मशीन स्थापित किया गया है. इस कार्य से जुड़ी राधारानी समूह की महिलाओं द्वारा जिला चिकित्सालय से निकलने वाले बायो मेडिकल कचरे का निपटान व डिस्पोज कर 4 लाख 20 हजार एवं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य से 55 हजार की आमदनी प्राप्त की है. साथ ही राधारानी समूह की महिलाओं को पशुपालन विभाग द्वारा मुर्गी पालन के लिए कड़कनाथ, देशी मुर्गी व बायलर मुर्गी के चूजें भी प्रदान किए गए हैं. महिलाओं को मुर्गियों के उचित रखरखाव एवं बीमारियों से बचाव हेतु आवश्यक प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया. महिला समूह द्वारा चूजों का नियमित देखभाल एवं समय से दाना-पानी खिलाने से चूजों का अच्छा विकास हुआ है.
वहीं गौठान में मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण यूनिट का संचालन कर रही लक्ष्मी समूह को अब तक 1 लाख 41 हजार एवं पॉपकॉर्न उत्पादन से 8 हजार की आय हुई है. गोठान में तेल मिल का संचालन कर रही सखी स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तेल पेराई, तेल व खरी के विक्रय कर 56 हजार 500 एवं आटा मिल से 12 हजार रुपए की आमदनी अर्जित कर चुकी है. इसके अलावा सामुदायिक बाड़ी विकास का कार्य कर रही सहेली समूह को लगभग 47 हजार की आमदनी हुई है. उनके द्वारा गौठान में सामुदायिक बाड़ी विकसित कर लौकी, करेला भिंडी, बरबट्टी, टमाटर जैसी ताजी हरी सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है.
राज्य में आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न योजनांतर्गत औषधीय प्रजातियों के कृषिकरण कार्य को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है. इसके तहत वर्तमान में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु के अनुकूल प्रजातियों का चयन कर लगभग 1000 एकड़ से अधिक रकबा में औषधीय प्रजातियों का कृषिकरण कार्य किया जा रहा है.
सीएम भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन से राज्य में पायलट परियोजना अंतर्गत लेवेंडर की खेती के लिए छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में अम्बिकापुर, मैनपाट, जशपुर और रोजमेरी मध्य क्षेत्र बस्तर तथा मोनाड्रा सिट्रोडोरा का कृषिकरण कार्य को बढ़ावा देने चिन्हांकित किया गया है. औषधीय एवं सुगंधित प्रजातियों के कृषिकरण कार्य से किसानों को परंपरागत खेती से दोगुना या इससे भी अधिक लाभ प्राप्त होता है.
इस योजना के तहत मुख्य रूप से कृषक समूह और किसानों को कृषिकरण की तकनीकी जानकारी, रोपण सामग्री की उपलब्धता तथा आश्वन मशीन उपलब्ध कराने जैसे हर तरह की मदद दी जा रही है.
बता दें कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में 02 समूहों द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसमें पहला जिला महासमुंद अंतर्गत ग्राम-चुरकी, देवरी, खेमड़ा, डोंगरगांव, मोहदा व अन्य स्थानों पर कृषिकरण प्रारंभ कर आश्वन यंत्र के माध्यम से तेल को निकाला जा रहा है. साथ ही आश्वन यंत्र भी स्थापित किया गया है.
छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड द्वारा विपणन कार्य हेतु पूर्व में भी योजनाबद्ध तरीके से उत्पादों को विक्रय करने हेतु विभिन्न संस्थानों से करारनामा किया गया है, जिससे कृषकों को अपने उत्पादों को विक्रय करने में कोई परेशानी न हो. साथ ही आइ.आई.आई.एम. जम्मू से तकनीकी विशेषज्ञ डॉ. राजेन्द्र बावरिया एवं राजेन्द्र गोचर के द्वारा वर्ष भर क्षेत्र में भ्रमण कर कृषकों को कृषिकरण की तकनीकी जानकारी तथा क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है. जिससे कृषकों द्वारा कृषिकरण में होने वाली कठिनाईयों का समाधान होगा.
जल संरक्षण का व्यापक स्तर पर फायदा पर्यावरण, जैवविविधता के साथ किसानों और आम नागरिकों को मिल सकता है. इसी सोच के साथ राज्य सरकार ने प्रदेश में नरवा संरक्षण की पहल की है. नदी, नालों के पुनर्जीवन से जहां जल संरक्षण और भू-जल स्तर में वृद्धि हुई है, वहीं नरवा में बने जल संरक्षण संरचनाओं से किसानों की सिंचाई सुविधा में भी काफी बढ़ोत्तरी देखी गईं है.
बता दें कि प्रदेश के सुदूर दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल द्वारा बोटी कनेरा उप परिक्षेत्र में किये गये चियोर बहार नरवा विकास कार्य ने क्षेत्र के किसानों की खुशहाली और समृद्धि के द्वार खोल दिये हैं.
कैम्पा मद की वार्षिक कार्ययोजना 2021-22 के तहत वनाच्छादित क्षेत्र से निकलने वाले चियोर बहार नाला में नरवा उपचार किया गया है. हालांकि इसमें वन प्रबन्धन समिति के माध्यम से काकड़गांव के ग्रामीणों ने भी सक्रिय सहभागिता की. नाले के पुनर्जीवन के लिए किए गए योजनाबद्ध कार्यों का लाभ गांव के किसानों को मिला और उन्होंने सिंचाई सुविधा के विस्तार का लाभ लेकर अपनी तकदीर बदल दी है.
वहीं किसान सोमीराम नरवा में बनाए जल संरक्षण संरचना के पास स्थित अपने 2 हेक्टेयर कृषि भूमि पर अब खरीफ में उड़द और रबी में मक्का सहित साग-सब्जी की पैदावार ले रहे हैं.
सोमीराम सिंचाई सुविधा बढ़ने से रबी फसल में मक्का के अतिरिक्त भिन्डी, बैंगन, कद्दू, ग्वारफल्ली जैसी साग-सब्जी भी लगा रहे हैं. इससे उनकी आय बढ़ी है और वे क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्त्रोत बन गये हैं. अब गांव के किसान महेश और फगनू के साथ ही करीब 10 किसानों द्वारा रबी में मक्का एवं सब्जी की खेती की जा रही है.
वहीं नरवा में बनी जल संरचनाओं में वन प्रबन्धन समिति द्वारा ग्रामीणों के सहयोग से मछलीपालन भी शुरू किया गया है जिससे ग्रामीणों को अतिरिक्त आय का जरिया मिल गया है.
छत्तीसगढ़ सरकार की प्रयास से सुकमा जिले के सुदूर वनांचल के नक्सल प्रभावित चार गांव बिजली की रोशनी से जगमग हो उठा है. इन पांच गांवों में रहने वाले 653 परिवारों के घर रोशन हो उठे हैं. यह पांच गांव सिलगेर, कोलईगुड़ा, कमारगुड़ा, नागलगुण्डा, और करीगुण्डम है, जो अब तक विद्युत सुविधा से वंचित था.
वहीं इन गांवों में बिजली पहुंचने से ग्रामीण बेहद खुश है. उनका वर्षों का सपना साकार हो गया है.
छत्तीसगढ़ सरकार की बिजली बिल हाफ योजना, मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना, मुख्यमंत्री मजराटोला विद्युतीकरण योजना, मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना से विद्युत अधोसंरचना को नया आधार मिलने के साथ ही उपभोक्ताओं को बिजली बिल में छूट से राहत मिली है.
बता दें कि सुकमा जिले का कोलईगुड़ा, कमारगुड़ा, नागलगुण्डा, और करीगुण्डम गांव नक्सल प्रभावित रहा है, एक समय था, जब इन गांवों में पहुंचना मुश्किल था, जिसके कारण गांव और गांवों के लोग शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों के लाभ से भी वंचित थे.
छत्तीसगढ़ सरकार की विकास, विश्वास और सुरक्षा की नीति के चलते पूरे बस्तर अंचल में बदलाव की बयार बहने लगी है. वहां के वातावरण और जनजीवन में सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगा है. इसके साथ ही विकास एवं निर्माण कार्याें में शासकीय मिशनरी के साथ-साथ आम जनता की भागीदारी बढ़ी है, जिसके चलते बस्तर का हर इलाका तेजी से विकास की मुख्य धारा से जुड़कर तरक्की की राह चल पड़ा है.
उद्योग मंत्री कवासी लखमा के प्रयासों से सुकमा के साथ-साथ बस्तर अंचल के सभी इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की पहुंच संभव हुई है. स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, पेयजल, विद्युत विकास के कार्य तेजी से कराए जा रहे हैं. सड़कविहीन क्षेत्रों को मुख्य सड़कों से जोड़ा जा रहा है. इससे शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ आमलोगों तक पहुंचाने में आसानी होने लगी है.
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