मॉनसून सत्र के लिए एक्शन मोड में कांग्रेस, आजाद-शर्मा को नया रोल

कांग्रेस ने संसदीय मामलों को देखने के लिए बनाई सांसदों की कमेटी

(फोटो: IANS)

कांग्रेस नेतृत्व अब एक्शन 'मोड' में हैं. चिट्ठी विवाद केबाद पार्टी अब संसद के मॉनसून सत्र की तैयारी में जुट गई है. साथ ही इस बात के भी साफ-साफ संकेत दिए गए हैं कि 'चिट्ठी विवाद' को भुला दिया गया है, कांग्रेस ने संसदीय मामलों को देखने के लिए जो 10 मेंबर वाली कमेटी बनाई है, उसके लीडर बनाए गए हैं गुलाम नबी आजाद. डिप्टी लीडर हैं आनंद शर्मा. इन दोनों के नाम विवाद में भी सामने आए थे. ऐसे में संकेत है कि पार्टी उसे भूलकर सोनिया गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ चुकी है और कुछ बदलाव के मूड में भी है.

कमेटी में कौन-कौन हैं?

इससे पहले कांग्रेस ने सरकारी अध्यादेशों पर पार्टी का रुख साफ करने के लिए एक पांच सदस्यीय कमेटी का ऐलान किया था और अब ये 10 सांसदों का ग्रुप बनाया गया है. इसमें पांच राज्यसभा सांसदों और पांच लोकसभा सांसदों को शामिल किया गया है.

1. गुलाम नबी आजाद (पार्टी लीडर)
2. आनंद शर्मा (डिप्टी लीडर),
3. जयराम रमेश (चीफ व्हिप)
4. अहमद पटेल
5. केसी वेणुगोपाल
6. एआर चौधरी (पार्टी लीडर)
7. गौरव गोगोई (डिप्टी लीडर)
8. के सुरेश (चीफ व्हिप)
9. मनिकम टैगोर
10. रवनीत सिंह (व्हिप)

पार्टी ने गौरव गोगोई को लोकसभा में अपने डिप्टी लीडर के तौर पर नियुक्त किया है, लोकसभा में कांग्रेस के लीडर हैं अधीर रंजन चौधरी. वहीं रवनीत सिंह बिट्टू को लोकसभा में पार्टी का व्हिप नियुक्त किया गया है.

5 सदस्यों की कमेटी

इससे एक दिन पहले कांग्रेस की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें बताया गया था कि पार्टी की तरफ से पांच सदस्यों की कमेटी गठित की गई है, जो संसद में सरकार की तरफ से रखे जाने वाले अध्यादेशों पर पार्टी का रुख बताएंगे. इस पांच सदस्यीय कमेटी में कांग्रेस के सीनियर नेता पी चिदंबरम, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, डॉ. अमर सिंह और गौरव गोगोई शामिल हैं.

कब शुरू होगा संसद सत्र?

न्यूज एजेंसी एएनआई ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया था कि,14 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक संसद का मानसून सत्र बुलाया जाएगा. रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसे लेकर अंतिम फैसला हुआ. साथ ही ये भी तय किया गया है कि 18 दिनों के इस मानसून सत्र में कोई भी वीकली ऑफ या अन्य छुट्टी नहीं होगी. हालांकि इसे लेकर अंतिम फैसला सर्वदलीय बैठक में होगा.

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