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दिल्ली की केजरीवाल सरकार (Arvind Kejriwal) के बजट को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी दे दी है, बता दें कि बजट को लेकर पिछले कुछ दिनों से बीजेपी और आम आदमी पार्टी में विवाद चल रहा है. सीएम अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि केंद्र ने दिल्ली सरकार के बजट पेश करने पर रोक लगा दी है. दूसरी ओर दिल्ली बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल अपनी गलतियों का ठीकरा केंद्र सरकार पर डाल रहे हैं.
सोमवार को दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट और आउटकम बजट पेश किया गया था. दिल्ली सरकार में वित्त मंत्री कैलाश गहलोत 21 मार्च को दिल्ली विधानसभा में साल 2023-24 का बजट पेश करने वाले थे. सूत्रों के अनुसार बजट पेश करने की सभी तैयारियां दिल्ली सरकार के द्वारा पूरी भी कर ली गई थी. लेकिन मंगलवार को बजट पेश नहीं हो पाया.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने बजट पेश करने पर रोक लगा दी है. जबकि दिल्ली बीजेपी ने कहा है कि ऐसा नहीं है, बल्कि अरविंद केजरीवाल अपनी गलतियों का ठीकरा केंद्र सरकार पर डाल रहे हैं.
ठाकुर ने बताया कि बजट को लेकर दिल्ली सरकार ने अपने पेपर्स राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय में भेजे थे. उपराज्यपाल ने उसमें दिल्ली के हित में कुछ सवाल पूछे थे. गृह मंत्रालय ने 17 तारीख को दिल्ली सरकार को बदलाव के लिए कहा था, लेकिन 17 तारीख से 21 तारीख हो गई और दिल्ली सरकार ने अब तक उसका जवाब नहीं दिया है.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब गेंद दिल्ली सरकार के पाले में है. वो जितनी जल्दी जवाब देंगे, उतनी ही जल्दी बजट जाएगा. लेकिन झूठे आरोप लगाना अरविंद केजरीवाल की पुरानी आदत है.
उन्होंने कटाक्ष करते हुए आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार में डूबी सरकार को शायद बजट पर भी जवाब देने का समय नहीं मिल पा रहा है. उन्होंने अपनी बात को फिर से दोहराते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैंय यह अच्छा होगा कि आरोप लगाने की बजाय अरविंद केजरीवाल जल्द से जल्द बजट को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब दें ताकि आगे की प्रक्रिया पूर्ण की जा सके और बजट पेश हो सके.
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