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कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई (Gaurav Gogoi) द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ पेश किये गये अविश्वास प्रस्ताव पर मंगलवार (8 अगस्त) को चर्चा की शुरुआत हुई. वहीं, मणिपुर मुद्दे को संसद के दोनों सदनों में हंगामा जारी रहा, जिस वजह से लोकसभा और राज्य सभा की कार्यवाही बुधवार (9 अगस्त) तक के लिए स्थगित कर दी गई. हालांकि, राज्यसभा से कुछ महत्वपूर्ण बिल पास हुए. यहां बताते हैं कि मंगलवार (8 अगस्त) को दिनभर संसद में क्या हुआ?
संसद में बहस की शुरुआत कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने की. पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि चार महीने बाद 07 अगस्त को संसद लौटे सांसद राहुल गांधी मंगलवार को लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करेंगे.
I.N.D.I.A गठबंधन दलों द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को पिछले सप्ताह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वीकार कर लिया था.
लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस से पहले भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को अपने संसदीय दल की बैठक बुलाई. बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर संसद के निचले सदन में 8 और 9 अगस्त को बहस होनी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को जवाब दे सकते हैं.
PTI के अनुसार, राज्यसभा ने 8 अगस्त को एक विधेयक पारित किया, जिसमें आईआईएम की प्रबंधन जवाबदेही राष्ट्रपति को सौंपने का प्रावधान है, जो प्रमुख बी-स्कूलों के विजिटर होंगे और उनके कामकाज का ऑडिट करने और उनके पास निदेशकों को हटाने या नियुक्त करने की शक्ति होगी.
उच्च सदन ने भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2023 को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य प्रतिष्ठित संस्थानों की शैक्षणिक स्वायत्तता को संरक्षित करते हुए उनके प्रशासन और निगरानी को मजबूत करना है.
लोकसभा ने 4 अगस्त को इस बिल को मंजूरी दे दी थी.
PTI के अनुसार, राज्यसभा में विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार का संस्थान से शैक्षणिक जवाबदेही छीनने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन विधेयक केवल इसकी प्रबंधन जवाबदेही सुनिश्चित करेगा।
टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन की 08 अगस्त को सदन में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के साथ तीखी बहस हो गई. जिसके बाद सदन के नेता पीयूष गोयल ने उन्हें बचे हुए मानसून सत्र के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया.
हालांकि, प्रस्ताव पर मतदान नहीं कराया गया, जिससे तृणमूल कांग्रेस नेता को कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति मिल गई.
यह बहस तब शुरू हुई जब डेरेक ओ'ब्रायन ने एक बार फिर आग्रह किया कि सभापति की पिछली चेतावनी के बावजूद नियम 267 के तहत मणिपुर पर बहस की अनुमति दी जाए.
राज्यसभा ने 08 अगस्त को अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक पारित कर दिया, जो पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार, 'अंतर-सेवा संगठनों के कमांडर-इन-चीफ या ऑफिसर-इन-कमांड को कार्य करने के लिए सशक्त बनाने के लिए हैं. उनके अधीन सेवा कर्मियों पर अनुशासनात्मक या प्रशासनिक नियंत्रण होगा, चाहे उनकी सेवा कुछ भी हो.'
यह विधेयक 4 अगस्त, 2023 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था.
मणिपुर हिंसा मुद्दे पर चर्चा से 'लगातार इनकार' का हवाला देते हुए 'INDIA' गठबंधन ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया.
'INDIA' ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के "पारस्परिक रूप से बातचीत के प्रस्ताव के आधार पर मणिपुर हिंसा मुद्दे पर तत्काल चर्चा की अनुमति देने से लगातार इनकार" का हवाला देते हुए मंगलवार को बचे हुए दिन के लिए राज्यसभा से वाकआउट किया.
वॉकआउट के पीछे एक और कारण था, " 'INDIA' के दलों के नेताओं के खिलाफ की गई अत्यधिक आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए सदन के नेता पीयूष गोयल द्वारा माफी मांगने से इनकार करना" एक और कारण था.
'INDIA' के नेताओं ने 08 अगस्त को कुछ विपक्षी सदस्यों को "देशद्रोही" कहकर संबोधित करने के लिए सदन के नेता पीयूष गोयल के खिलाफ राज्यसभा में विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया था.
लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तीन सवाल पूछे:
1) पीएम मोदी अब तक मणिपुर क्यों नहीं गए? राहुल गांधी गए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गए, अन्य भी गए, वह क्यों नहीं?
2) इस मुद्दे को संबोधित करने में उन्हें लगभग 80 दिन क्यों लग गए, और वह भी केवल 20 सेकंड के लिए? इसके बावजूद, उन्होंने आज तक शोक का एक शब्द भी नहीं कहा है या शांति और सद्भाव का आह्वान नहीं किया है. उनके मंत्री कह रहे हैं, "हम बोलेंगे." आप बोल सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक रहा है. लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी की बातों के असर की तुलना एक मंत्री से नहीं की जा सकती.
3) मोदी ने मणिपुर के सीएम को बर्खास्त क्यों नहीं किया? जब चुनाव करीब आ रहे थे, तो उन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए गुजरात, उत्तराखंड, त्रिपुरा में कई बार मुख्यमंत्री बदले. अभी क्यों नहीं?
राज्यसभा ने 08 अगस्त को राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक, 2023 और राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023 को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता में और सुधार करना है. लोकसभा ने इन दोनों विधेयकों को 28 जुलाई को पारित कर दिया था.
राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 को निरस्त करने का प्रयास करता है और दंत चिकित्सा शिक्षा और पेशे को विनियमित करने के लिए राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग (NMC) स्थापित करने का प्रस्ताव करता है. इसका उद्देश्य दंत चिकित्सा शिक्षा को किफायती और गुणवत्तापूर्ण मौखिक स्वास्थ्य देखभाल को सुलभ बनाना भी है.
राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक, 2023 का उद्देश्य राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग (NNMC) की स्थापना करना और भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम, 1947 को निरस्त करना है.
संसद में अविश्वास प्रस्ताव से पहले बीजेपी संसदीय बैठक में बोलते हुए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया ब्लॉक द्वारा लाया गया प्रस्ताव उनके लिए केवल एक कार्यक्रम है, 'लेकिन हमारे लिए यह एक अवसर है.' पीएम ने यह भी कहा कि सत्तारूढ़ एनडीए का भारत को भ्रष्टाचार और वंशवादी राजनीति से मुक्त रखने का नारा वही है और विपक्षी गठबंधन आपसी अविश्वास से ग्रस्त है.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे और शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने 08 अगस्त को निचले सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए लोकसभा में 'हनुमान चालीसा' का पाठ किया.
पिछले साल महाराष्ट्र में अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक-पति रवि राणा को मुंबई में उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर 'हनुमान चालीसा' का पाठ करने की घोषणा करने के बाद गिरफ्तार किए जाने के बाद पैदा हुए विवाद का जिक्र करते हुए, शिवसेना सांसद ने कहा, "मुझे सब पता है. और फिर " हनुमान चालीसा” और भजन पढ़ना शुरू कर दिया.
हालांकि, सभापति ने उन्हें रुकने और अपना भाषण जारी रखने के लिए कहा.
संसद के दोनों सदनों में हंगामा और नारेबाजी जारी रही, जिस वजह से बार-बार सदन की कार्यवाही रोकनी पड़ी. अंत में दोनों सदनों की कार्यवाही 09 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.
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