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महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 (Maharashtra Assembly Election 2024) के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) और महा विकास अघाड़ी (MVA) ने रविवार, 10 नंवबर को अपने-अपने घोषणापत्र जारी किए. बीजेपी ने 'संकल्प पत्र' के नाम से मेनिफेस्टो लॉन्च किया है. वहीं MVA ने अपनी घोषणापत्र का नाम 'महाराष्ट्रनामा' रखा है.
BJP ने जहां महिलाओं के लिए 2100 रुपये प्रतिमाह का वादा किया है तो वहीं MVA ने 'महालक्ष्मी स्कीम' के तहत 3000 रुपये प्रतिमाह की घोषणा की है. दोनों ने ही किसानों के लिए कर्जमाफी का ऐलान किया है. आइए जानते हैं बीजेपी और महा विकास अघाड़ी के घोषणापत्रों की बड़ी बातें.
बीजेपी ने 'लाड़की बहिन योजना' के तहत महिलाओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को 1500 रुपये से बढ़ाकर 2100 रुपये करने का वादा किया है. इसके साथ ही बीजेपी ने महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता को मजबूत करने के लिए वित्तीय साक्षरता का प्रशिक्षण देने का भी वादा किया है.
महाविकास अघाड़ी ने अपने घोषणा पत्र में जनता को 5 गारंटियां दी है. महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 3 हजार रुपये देने का वादा किया है. वहीं, महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस का ऐलान भी किया गया है.
घोषणापत्र में MVA ने मासिक धर्म के दौरान महिला कर्मचारियों के लिए हर महीने दो दिन की छुट्टी का वादा किया है, जो राज्य के लिए पहली बार होगा. इसके साथ ही 9-16 आयु वर्ग की लड़कियों के लिए मुफ्त सर्वाइकल कैंसर का टीका लगाने का भी वादा किया गया है.
बीजेपी ने मुख्यमंत्री योजना के तहत प्रत्येक परिवार को सालभर में तीन गैस सिलेंडर मुफ्त में देने का वादा किया है. वहीं एमवीए ने सलाना छह रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से उपलब्ध कराने की बात कही है.
भारतीय जनता पार्टी और महाविकास अघाड़ी दोनों ने ही किसान कर्ज माफी का वादा किया है. बीजेपी ने कर्ज माफी के साथ ही सम्मान राशि को 12 हजार से बढ़ाकर 15000 करने का ऐलान किया है. वहीं एमवीए ने किसानों का 3 लाख तक का कर्ज माफ करने की घोषणा की है. इसके साथ ही नियमित कर्ज चुकाने पर किसानों को 50 हजार रुपये का प्रोत्साहन भी देने का ऐलान किया है.
भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में 10 लाख विद्यार्थियों को 10,000 रुपये मासिक समर्थन राशि देने और 25 लाख रोजगार के नए अवसर पैदा करने का वादा किया है. वहीं महाविकास अघाड़ी ने राज्य सरकार की खाली 2,50,000 पदों पर भर्ती शुरू करने का वादा किया है. इसके साथ ही बेरोजगारों और डिप्लोमा धारकों को लिए हर महीने 4 हजार रुपये देने का भी ऐलान किया है.
बीजेपी ने 18-35 साल के युवाओं की वार्षिक स्वास्थ्य जांच के लिए यूथ हेल्थ कार्ड शुरू करने का ऐलान किया है. साथ ही नशामुक्ति के लिए भी स्थीयी योजना लागू करने की बात कही है.
एमवीए ने युवा कल्याण के लिए ‘युवा आयोग’ की स्थापना की घोषणा की है. साथ ही महाराष्ट्र को नशे से मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है. इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कला और खेल चिकित्सा का उपयोग किया जाएगा.
बीजेपी ने आयुष्मान भारत और महात्मा फुले जन स्वास्थ्य योजना के तहत सभी को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराने का वादा किया है. इसके साथ बीजपी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि प्रत्येक पीएचसी और स्वास्थ्य उपकेंद्र में पीएम जन औषधि केंद्र बनाए जाएंगे.
कुटंब रक्षा के तहत एमवीए ने वादा किया है कि वो लोगों को 25 लाख तक का हेल्थ बीमा और मुफ्त दवा देंगे. इसके साथ ही ऐलान किया है कि महात्मा फुले जन आरोग्य योजना का विस्तार दुर्घटनाओं सहित सभी बीमारियों को कवर करने के लिए किया जाएगा.
एमवीए ने अपनी घोषणापत्र में जातिगत जनगणना करवाने और 50% आरक्षण की सीमा हटाने का वादा किया है. वहीं बीजेपी ने जबरन और धोखाधड़ी से धर्मांतरण कराने के खिलाफ सख्त कानून बनाने का ऐलान किया है.
बीजेपी ने वित्तीय सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी और आशा सेवकों को प्रति माह 15,000 रुपये का वेतन और बीमा कवर देने का ऐलान किया है.
एमवीए ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों, घरेलू सहायकों, निर्माण मजदूरों और असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने का वादा किया है.
भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि 'अक्षय अन्न योजना' के तहत निम्न आय वर्ग के परिवारों को हर महीने मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जाएगा. जिसमें चावल, ज्वार, मूंगफली का तेल, नमक, चीनी, हल्दी, सरसों, जीरा और लाल मिर्च पाउडर शामिल होगा.
महाविकास अघाड़ी ने राशन कार्ड पर खाना पकाने का तेल और अरहर दाल जैसी आवश्यक खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराने का वादा किया है.
बीजेपी ने अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों को व्यवसाय वृद्धि के लिए 15 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने का ऐलान किया है.
एमवीए ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभागों के लिए आवंटित बजट का उपयोग निर्धारित समय-सीमा में सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने का ऐलान किया है.
एमवीए ने मोदी सरकार द्वारा लागू किए गए चार श्रम संहिताओं को खत्म करने और मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन 21,000 रुपये करने का वादा किया है.
बीजेपी ने वृद्धावस्था पेंशन धारकों को 2100 रुपये देने का वादा किया है.
एमवीए ने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक ‘वरिष्ठ नागरिक कल्याण संघ’ की स्थापना करने की बात कही है.
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