मोदी कैबिनेट का फैसला, केंद्रीय कर्मचारियों को 12% महंगाई भत्ता

मोदी कैबिनेट ने दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल को दी मंजूरी

(फोटोः PTI)

मोदी मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. मंगलवार को हुई इस बैठक में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने, दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल को मंजूरी देने और ट्रिपल तलाक बिल पर अध्यादेश को मंजूरी देने समेत कई अन्य अहम फैसले लिए.

केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिए गए फैसलों की जानकारी वित्त मंत्री अरुण जेटली और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी.

ट्रिपल तलाक पर अध्यादेश को कैबिनेट ने दी मंजूरी

मोदी कैबिनेट ने ट्रिपल तलाक पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. बता दें, तलाक-ए-बिद्दत को खत्म करने के संबंध में संसद में पेश विधेयक फिलहाल राज्यसभा में लंबित है.

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि कैबिनेट ने तीन तलाक पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहले ही इस अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर चुके हैं.

सरकारी कर्मचारियों के डीए में 3 प्रतिशत की वृद्धि

मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को लोकसभा चुनाव 2019 से पहले बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन फीसदी की बढ़ोतरी की है. सरकार के इस फैसले से 9,168 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

बढ़ा हुआ भत्ता 1 जनवरी 2019 से लागू माना जाएगा. इससे केंद्र सरकार के 1.1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा.

इस वृद्धि के बाद महंगाई भत्ता 12 प्रतिशत हो जाएगा. इस समय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 9 प्रतिशत है.

दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल को कैबिनेट की मंजूरी

मोदी कैबिनेट ने दिल्ली से मेरठ के बीच रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 30 हजार करोड़ रुपये की लागत वाले आरआरटीएस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई.

उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के जरिए एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए मेरठ को हाईस्पीड रेल सेवा से जोड़ा जाएगा.

• रैपिड रेल मार्ग की कुल लंबाई 82.15 किमी होगी
• इसमें 14.12 किलोमीटर रूट अंडरग्राउंड होगा, बाकी का रूट ऐलिवेटिड होगा
• इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में छह साल लगेंगे
• इससे एनसीआर क्षेत्र में आवाजाही आसान होने के साथ इससे जुड़े क्षेत्रों में विकास कार्यों में तेजी आयेगी
• इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 30272 करोड़ रुपये होगी. इसमें केन्द्र सरकार 5634 करोड़ रुपये देगी
• प्रोजेक्ट की कुल लागत का 40 प्रतिशत हिस्सा (लगभग 17 हजार करोड़) लोन के रूप जुटाया जाएगा, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार की हिस्सेदारी 4726 करोड़ रुपये और दिल्ली सरकार की हिस्सेदारी लगभग 1100 करोड़ रुपये होगी.

जेटली ने बताया कि मंत्रिमंडल ने शहरी विकास से जुड़ी अहमदाबाद मेट्रो के दो प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी है. उन्होंने बताया कि अहमदाबाद मेट्रो के दूसरे चरण में दो कॉरीडोर, मोटेरा स्टेडियम से महात्मा मंदिर और गुजरात नेशनल लॉ यूनीवर्सिटी से गिफ्ट सिटी को मंजूरी दे दी गयी.

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