यूपी में योगी राज का एक महीना, ये रहे 10 बड़े फैसले

योगी सरकार के एक महीने में एंटी रोमियो स्क्वॉड, बूचड़खाने पर ताला, किसान कर्ज माफी जैसे काम हुए.

योगी आदित्यनाथ (फोटो: द क्विंट)

11 मार्च, 2017 को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आते हैं. राजनीति के जानकारों और राजनीतिक पार्टियों को चौंकाते हुए बीजेपी सीटों की ट्रिपल सेंचुरी लगाती है. लेकिन बीजेपी की यह जीत तो सिर्फ एक ट्रेलर थी. फिल्म रिलीज तो तब होती है, जब यह ऐलान होता है कि योगी आदित्यनाथ यूपी के अगले सीएम होंगे. फिर क्या था, 19 मार्च को वे सीएम पद की शपथ लेते हैं.

यह तो हो गई पुरानी बात. अब योगी को सीएम बने एक महीना होने जा रहा है. तो आइए देखते हैं कि योगी सरकार ने अखिलेश यादव सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं को एडिट और रीनेम करने के अलावा और नया क्या किया है?

1. अवैध बूचड़खानों पर ताला

योगी ने सीएम बनते ही अवैध बूचड़खानों पर ताबड़तोड़ हमले किए. योगी सरकार ने पहले दिन ही इलाहाबाद नगर निगम ने दो अवैध बूचड़खानों को बंद करवाया. वहीं गाजियाबाद में 15 अवैध बूचड़खानों को सील किया गया.

आर्थिक दृष्टि से देखें, तो भारत के कुल मांस एक्सपोर्ट में यूपी लगभग 50% का योगदान करता है, जिससे लगभग 25 लाख लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं. लेकिन खबरें आ रही हैं कि सरकार के इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है. 

2. एंटी रोमियो स्क्वॉड

बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार में एंटी रोमियो स्क्वॉड के मुद्दे पर खूब चर्चा की थी. योगी से लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी एंटी रोमियो स्क्वॉडऔर लड़कियों की सुरक्षा के नाम पर वोट मांगे.

योगी सरकार के बनने के दो दिन बाद ही इस फैसले पर अमल करते हुए सभी जिलों में एंटी रोमियो स्क्वॉड बना दिया है. यह अलग बात है कि मनचलों पर लगाम लगाने के साथ-साथ खुद योगी के युवा वाहिनी के समर्थक भी सड़क पर आ गए हैं. एक महीने के बाद इस फैसले को महिला सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है.

3. किसान कर्ज माफी

कैबिनेट की पहली मीटिंग में सरकार ने 2.15 करोड़ किसानों का कर्ज माफ करने का अहम फैसला किया. सरकार के इस कदम से लघु और सीमांत किसानों को फायदा मिलेगा. सरकार ने किसानों का एक लाख रुपये तक का कर्ज माफ किया है. कुल खर्च होगा करीब 36,000 करोड़ रुपये.

4. चलती-फिरती ICU एंबुलेंस

योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की सेहत ठीक करने के लिए चलती-फिरती आईसीयू वाली एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाई. आदित्यनाथ ने एएलएस यानी एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस सेवा की शुरुआत की.

5. मंत्री, एमएलए और अधिकारी देंगे संपत्ति का ब्योरा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए सभी मंत्रियों, अधिकारियोंऔर एमएलए को 15 दिन में अपनी संपत्ति का ब्‍योरा देने को कहा था.

लेकिन सरकार बने एक महीना होने को है और अभी तक कई मंत्रियों और अधिकारियों ने संपत्ति का ब्‍योरा नहीं दिया है.

6. गांव में 18 घंटे, शहर में 24 घंटे बिजली का वादा

कानपुर बिजली की कमी और चोरी को लेकर बहुत चर्चित रहा है. इतना चर्चित कि फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप ने ‘कटियाबाज’ नाम की एक फिल्म ही इस पर बना दी.

उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी को दूर करने के लिए यह ऐलान किया है कि 14 अप्रैल से जिला मुख्यालयों में 24 घंटे बिजली दी जाएगी. वहीं, गांवों में 18-18 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी. साथ ही अगले 100 दिनों में लोगों को बिजली के पांच लाख नए कनेक्‍शन भी दिए जाएंगे.

7. बीफ के साथ-साथ सरकारी दफ्तरों में पान-गुटखा पर भी बैन

हुआ ये कि सीएम योगी आदित्यनाथ जब सचिवालय पहुंचे, तो वहां उन्हें दीवारों पर जगह-जगह गुटखे और तंबाकू थूकने के निशान दिखे. फिर क्या था, गंदगी देखकर भड़के सीएम योगी ने अफसरों को जमकर फटकार लगाई. इसके बाद उन्‍होंने सरकारी दफ्तरों में पान-गुटखा पर पाबंदी लगाने का आदेश जारी कर दिया.

8. अखिलेश के ड्रीम प्रोजेक्ट गोमती रिवर फ्रंट पर जांच के आदेश

बता दें कि गोमती रिवर फ्रंट पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश का ड्रीम प्रोजेक्ट था. अखिलेश यादव ने पिछले साल 16 नवंबर को इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था. गोमती रिवर फ्रंट के लिए 1500 करोड़ का भारी-भरकम बजट भी तय किया गया था. लेकिन अभी तक यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सका है.

योगी आदित्यनाथ ने इस प्रोजेक्ट में गड़बड़ी की आशंका को लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं. उन्‍होंने महज 45 दिनों में जांच की रिपोर्ट मांगी है.

9. नहीं चाहिए ‘समाजवादी’ शब्द

ऐसे तो योगी आदित्यनाथ के निशाने पर समाजवादी पार्टी तो हमेशा से ही थी, लेकिन अब इसी सिलसिले में ताजा शिकार बनी हैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की समाजवादी योजनाएं.

पहले बच्चों के स्कूल बैग और राशन कार्ड से अखिलेश यादव की तस्वीर हटाने का आदेश दिया गया और फिर सभी सरकारी योजनाओं से ‘समाजवादी’ शब्द हटाने का ऐलान. सरकारी योजनाओं के नाम से ‘समाजवादी’ शब्द हटाकर ‘मुख्यमंत्री’ शब्द जोड़ा गया है.

इसमें समाजवादी आवास योजना, समाजवादी पेंशन योजना, समाजवादी एंबुलेंस, समाजवादी युवा स्वरोजगार और समाजवादी स्मार्टफोन जैसी योजनाएं हैं.

10. सभी सरकारी स्कूलों में योग होगा अनिवार्य

जब योग को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी इतना जोर दे रहें हैं तो ऐसे में योगी भला पीछे कैसे रह सकते थें. योगी सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों को योग शिक्षा को अनिवार्य किए जाने का ऐलान कर दिया. ऐसे उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहले से ही शारीरिक शिक्षा दी जा रही थी.

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