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18 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में केंद्र की एनडीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है. कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि संसद के मॉनसून सत्र के दौरान मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है. इसी साल एनडीए से अलग हुई तेलुगूदेशम पार्टी (टीडीपी) ने भी इसके लिए विपक्षी दलों से समर्थन मांगा है.
हालांकि सरकार ने दावा किया है कि विपक्ष ने उन्हें संसद के दोनों सदनों में सुचारू तरीके से कामकाज करने देने के लिए सहयोग का भरोसा दिया है.
तेलुगूदेशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने विपक्षी दलों को चिट्ठी लिखकर अविश्वास प्रस्ताव पर उनसे समर्थन मांगा है. नायडू मोदी सरकार से इसलिए खफा हैं कि सरकार ने आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने का वादा पूरा नहीं करके राज्य के साथ 'अन्याय' किया है.
नायडू ने अपने खत में लिखा है-
तेलुगु देशम पार्टी के तीन सांसद रविंद्र कुमार, मोहन राव और जयदेव गल्ला ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मंगलवार को उनके आवास पर मुलाकात की. सांसदों ने लालू का हाल जाना और संसद में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए समर्थन मांगा.
आरजेडी नेता भोला यादव ने कहा कि जब से टीडीपी एनडीए से अलग हुई है हम उनके साथ हैं. पार्टी के सभी सांसदों से बात करेंगे और दोनों सदनों में टीडीपी को समर्थन के लिए कहेंगे.
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लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खडगे ने मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में कहा कि विपक्षी दलों के साथ सोमवार को हुई बैठक में अविश्वास प्रस्ताव बारे में व्यापक चर्चा हुई है. 12 दलों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने पर सहमति जताई है. साथ ही कुछ अन्य दलों को साथ लाने की कोशिश की जा रही है.
चंद्रबाबू नायडू की बात का समर्थन करते हुए खडगे ने कहा कि सरकार की ओर से आंध प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का भरोसा दिया गया था और बीजेपी ने भी 2014 के चुनाव घोषणा पत्र में ये वादा किया था. लेकिन सरकार बनने के बाद से आंध्र के लोगों से किए गए वादे पर मोदी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया.
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Published: 17 Jul 2018,10:37 PM IST