पेगासस विवाद पर सरकार- डिक्रिप्शन का डेटाबेस नहीं रखता है IT मंत्रालय

Pegasus Project पर विवाद के बीच सरकार की तरफ से पहली बार जवाब आया है

राज्यसभा में राजीव चंद्रशेखर ने पेगासस पर अपना पक्ष रखा 

(फोटो: PTI)

पेगासस स्पाइवेयर का इस्तेमाल कर तमाम लोगों की जासूसी करने के आरोपों को लेकर देश की राजनीति गरमाई हुई है. राज्यसभा में भी पेगासस मामला चर्चा का विषय बना रहा. अब भारत सरकार के आईटी मंत्रालय ने राज्यसभा में इस पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मंत्रालय न डिक्रिप्शन जारी करता है न कोई डेटाबेस रखता है.

गुरुवार को राज्यसभा में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक लिखित उत्तर में कहा कि मंत्रालय किसी भी प्रकार का डिक्रिप्शन आदेश जारी नहीं करता है और न ही किसी तरह का डेटाबेस रखा जाता है. मंत्री ने आईटी नियम (MeitY) 2009 का हवाला देते हुए ये बात कही.

आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने सवाल पूछा था कि क्या मंत्रालय आईटी नियम 2009 के नियम 5 के तहत हर साल दिए गए डिक्रिप्शन का डेटाबेस रखता है.

संसद में पेगासस मामले पर तूफान

पेगासस जासूसी मामले को लेकर पूरा विपक्ष एक जुट हो गया है. विपक्ष चाह रहा है कि इस जासूसी कांड पर बहस हो. लेकिन सरकार विपक्षी दलों की इस मांग को लेकर भी तैयार नहीं दिख रही है. जिस पर विवाद लगातार जारी है.

2 बिल बिना चर्चा के पारित

मानसून सत्र शुरू हुए हफ्ते भर से ज्यादा हो चुके हैं लेकिन पेगासस का यह मुद्दा चर्चा का विषय बना है. इसी हंगामे के बीच लोकसभा में 2 और राज्यसभा में एक बिल गुरुवार को बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया गया. लोकसभा में भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण संशोधन विधेयक व अंतरदेशीय जलयान विधेयक और राज्यसभा में एमएसएमई की मदद के लिए फैक्टरिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक को पारित आर दिया गया.

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