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कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को दिल्ली के लोधी एस्टेट में स्थित सरकारी घर को खाली करना होगा. प्रियंका गांधी को हाउसिंग और शहरी विकास मामलों के मंत्रालय की तरफ से नोटिस जारी हुआ है. नोटिस में लिखा गया है कि प्रियंका गांधी से एसपीजी सुरक्षा हटा ली गई है और जेड प्लस सिक्योरिटी दी गई है.
इस सिक्योरिटी ग्रेड के तहत सरकारी आवासा देने का प्रावधान नहीं है. ऐसे में आवास का अलॉटमेंट 1 जुलाई से रद्द होता है. प्रियंका गांधी को 1 महीने का वक्त दिया गया है, 1 अगस्त के बाद अगर देरी हुई तो जुर्माने का प्रावधान बताया गया है.
इस फैसले को कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी की नफरत की आंधी और प्रतिशोध की भावना बताया है.
प्रियंका गांधी यूपी की राजनीति में सक्रिय हैं. यूपी के मुद्दों को लेकर वो लगातार योगी सरकार पर निशाना साध रही हैं. अब उनसे आवास खाली कराने के आदेश पर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का कहना है कि एक जमाने में सरकारी मशीनरी ने इंदिरा गांधी जी को भी अलग-अलग तरीके से परेशान किया था.
इस फैसले के बाद से ही कांग्रेस के अलग-अलग नेताओं की तरफ से रिएक्शन आने लगे हैं. साफ है कि इस मामले पर कांग्रेस, सरकार पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ने जा रही है.
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Published: 01 Jul 2020,08:20 PM IST