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भारत की आर्थिक असमानता के बारे में डावोस को बताएं मोदी:राहुल गांधी

डावोस में पीएम के भाषण के बाद राहुल गांधी ने उनपर तंज कसा है 

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कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे चिंतन शिविर में
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कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे चिंतन शिविर में
(फोटो: PTI)

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डावोस में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) को संबोधित करने पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को कटाक्ष करते कहा कि मोदी को शीर्ष वैश्विक मंच को बताना चाहिए कि क्यों 1 फीसदी भारतीय आबादी के पास देश की कुल संपत्ति का 73 फीसदी है. राहुल गांधी ने ट्वीट किया, "प्रिय प्रधानमंत्री स्विटजरलैंड में स्वागत है. कृपया दावोस को बताएं कि क्यों भारत की एक फीसदी आबादी के पास इसकी संपत्ति का 73 फीसदी है."

1 फीसदी लोगों के पास 73 फीसदी संपत्ति

राहुल ने एक अंतरराष्ट्रीय अधिकार समूह 'ऑक्सफैम' का एक नया सर्वेक्षण संलग्न किया. इस सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत के सबसे अमीर एक फीसदी लोगों के पास देश में 2017 में पैदा की गई कुल संपत्ति का 73 फीसदी जमा हो गया. सर्वेक्षण के निष्कर्ष प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लुकास चांसेल और थॉमस पिकेटी के बीते साल प्रकाशित अध्ययन के समान है, जिससे इस सिद्धांत को बल मिला है कि उदारीकरण से अमीरों को बेहिसाब फायदा पहुंचा है और दूसरे लोग संघर्ष करते रहे हैं.

मोदी ने मंगलवार को स्विटजरलैंड के डावोस में डब्ल्यूईएफ में भाग लिया और उद्घाटन भाषण दिया. पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के 1997 में इसमें भाग लेने के बाद दो दशक में मोदी डब्ल्यूईएफ में भाग लेने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं. मोदी ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार परिषद के 120 सदस्यों से बातचीत की, जो डब्ल्यूईएफ का हिस्सा हैं.

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प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यहां दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक पंचायत को संबोधित करते हुये कहा कि आज दुनिया में आतंकवाद, संरक्षणवाद और जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ा खतरा हैं जिनसे दुनिया को एकजुट होकर निपटने की जरूरत है. विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की 48वीं सालाना बैठक का उद्घाटन करते हुये मोदी ने दुनियाभर के निवेशकों को भारत में निवेश का आह्वान किया. पीएम मोदी ने ये भी कहा कि भारत पहले जकड़ा हुआ था पर हमारी सरकार ने 3.5 साल में बड़े परिवर्तन किए हैं. उन्होंने कहा कि देश में एक ही टैक्स जीएसटी के तौर पर लागू हुआ है. पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं.

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