मेंबर्स के लिए
lock close icon
Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019News Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Politics Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019मोदी जी, आप सच में कितने ‘असुरक्षित तानाशाह’ जैसे हैं: राहुल गांधी

मोदी जी, आप सच में कितने ‘असुरक्षित तानाशाह’ जैसे हैं: राहुल गांधी

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कहा, ‘‘अबकी बार, निजता पर वार’’

क्विंट हिंदी
पॉलिटिक्स
Published:
(फोटो: Twitter)
i
null
(फोटो: Twitter)

advertisement

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘असुरक्षित तानाशाह’ कहा है. राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए ट्वीट करते हुए लिखा, ‘‘मोदी जी, आपके देश को एक निगरानी राज्य में बदलने से किसी समस्या का समाधान नहीं होने वाला. इससे केवल 100 करोड़ लोगों को ये पता चलेगा कि आप एक ‘असुरक्षित तानाशाह’ जैसे हेैं.’’

भारत को निगरानी राज में बदल रही है मोदी सरकार: कांग्रेस

कांग्रेस ने निजी कंप्यूटरों को जांच एजेंसियों की निगरानी के दायरे में लाने के लिए सरकार के आदेश को नागरिकों की निजी आजादी और निजता पर सीधा हमला करार दिया. पार्टी ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार देश को ‘निगरानी राज' (सर्विलेंस स्टेट) में तब्दील कर रही है. पार्टी ने यह भी आशंका जताई कि इस आदेश का दुरुपयोग हो सकता है.

यह बहुत गंभीर घटनाक्रम है. इस आदेश के जरिए बीजेपी सरकार भारत को निगरानी राज में तब्दील कर रही है. यह नागरिकों की निजी स्वतंत्रता पर सीधा हमला है. ये सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय का सीधा उल्लंघन है, जिसमें कहा गया था कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है.
आनंद शर्मा, राज्यसभा सांसद (कांग्रेस)
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

अबकी बार, निजता पर वार: सुरजेवाला

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कहा, ‘‘अबकी बार, निजता पर वार. मोदी सरकार ने निजता के मौलिक अधिकार का मजाक बनाया है. चुनाव हारने के बाद मोदी सरकार आपके कंप्यूटर की जासूसी कराना चाहती है.''

कांग्रेस नेता कपिल सिब्‍बल ने कहा, ‘‘सुप्रीम कोर्ट ने निजता को मौलिक अधिकार बताया है. भारत सरकार 20 दिसंबर की आधी रात को आदेश जारी कर कहती है कि पुलिस आयुक्त, सीबीडीटी, डीआरआई, ईडी आदि के पास यह मौलिक अधिकार होगा कि वे हमारी निजता में दखल दे सकें. देश बदल रहा है.''

क्या है मामला?

गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि खुफिया ब्यूरो, मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई), सीबीआई, एनआईए, रॉ, ‘डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस' और दिल्ली के पुलिस आयुक्त के पास देश में चलने वाले सभी कंप्यूटरों की कथित तौर पर निगरानी करने का अधिकार होगा.

(इनपुट भाषा से)

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

अनलॉक करने के लिए मेंबर बनें
  • साइट पर सभी पेड कंटेंट का एक्सेस
  • क्विंट पर बिना ऐड के सबकुछ पढ़ें
  • स्पेशल प्रोजेक्ट का सबसे पहला प्रीव्यू
आगे बढ़ें

Published: undefined

ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT