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क्या पंचायत चुनाव में मृतक, नाबालिग और बरसों पहले गांव छोड़ चुके लोग मतदान कर सकते हैं? ये बेतुका सवाल इसलिए है क्योंकि प्रतापगढञ के मुरैनी पंचायत से ऐसी ही शिकायत गांव वाले कर रहे हैं. इस पंचायत में बड़ी संख्या में मृतक और पलायन कर चुके लोगों के नाम वोटर लिस्ट में मौजूद हैं. जबकि, गांव में कई पीढ़ी से निवास कर रहे लोगों के नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं हैं. इन लोगों का दावा है कि 2019 लोकसभा चुनाव में इनके नाम सूची में मौजूद थे. खास बात ये है कि ऐसे लोगों की संख्या जीत हार का अंतर तय करती हैं. सरकारी अधिकारी का दावा ये है कि कई चरणों में सूची का सत्यापन हुआ है और जांच चल रही है. इन तमाम पहलुओं की पड़ताल करती क्विंट की खास रिपोर्ट.
जिले के सांगीपुर ब्लॉक के मुरैनी गांव के बी.एल.ओ द्वारा तैयार की गई मतदान सूची 22 जनवरी 2012 को जारी हुई. कई गांववालों ने दावा किया कि सूची में बड़ी संख्या में गांववासियों के नाम मौजूद नहीं हैं. मुरैनी गांव के के एक मतदाता भास्कर प्रताप सिंह ने DM और ADM को लिखित आवेदन दे कर वोटर लिस्ट में हुई गड़बड़ की शिकायत की.
भास्कर बताते हैं कि लिस्ट में 228 लोगों के फर्जी नाम मौजूद थे. हमारी शिकायत पर कानूनगो रुद्र तिवारी ने घर-घर जांच करते हुए 201 फर्जी नाम पाए. उन्होंने इसकी रिपोर्ट SDM और तहसीलदार कार्यालय के हवाले की. लेकिन तहसीलदार कार्यालय ने घर बैठे इनमें से 81 नामों को ही फर्जी बताते हुए 119 लोगों के नामों को सूची में वैध करार कर दिया. जबकि कानूनगो की रिपोर्ट के अनुसार 201 नाम वोटर लिस्ट में अवैध थे.
भास्कर आगे कहते हैं कि गांव की प्रधान कमला मिश्रा के पुत्र प्रदीप मिश्रा इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार हैं. उन्होंने पहले अपने भाई की पत्नी जो BLO हैं उनकी मदद से पहले 201 फर्जी नाम दिखाए. लेकिन हमारी शिकायत के बाद तहसीलदार कार्यालय से मिलकर 201 नामों में से 119 नाम वैध करा लिए. ये सूची 5 अप्रैल 2021 को संशोधित होकर जारी हुई. ,भास्कर का कहना है कि इस संशोधन के बाद भी कई गांवालों के नाम सूची में दर्ज नहीं हैं जो सालों से गांव में रह रहे हैं.
मु्रैनी गांव की रहने वाली सावित्री ने द क्विंट से बताया कि "मेरे परिवार में 5 मतदाता हैं. हमने पिछले प्रधानी चुनाव में वोट किया. लेकिन इस बार लिस्ट में नाम नहीं है, अब ये कैसे हुआ समझ में नहीं आता. हम वोट कैसे देंगे यह बात भी समझ में नहीं आती. इसी गांव में बुजुर्ग हो गई लेकिन ऐसा पहले नहीं हुआ था."
नाराज गांववालों ने SDM, DM से गुहार लगाने पहुंचे. लोगों ने लिखित आपत्ति दर्ज कराई कि बड़ी संख्या में मृतक, दूसरे गांव में मुरैनी की विवाहित महिलाएं, पलायन कर चुके परिवार, कुछ नाबालिग और कुछ काल्पनिक लोगों के नाम वोटर लिस्ट में मौजूद हैं जो पूर्णतः अवैध है. जबकि कई पीढ़ी से गांव में निवास करने वाले लोगों के नाम सूची से बाहर हैं.
राम कुमार पांडेय बताते हैं कि वोटर लिस्ट में एक ही नाम लिस्ट में दो क्रम संख्या पर मौजूद हैं. उदाहरण के लिए सजन लाल पटुवा क्रम संख्या 16 और 21 पर मौजूद हैं. यही नहीं लिस्ट में नाबालिग के नाम भी मौजूद हैं जैसे प्रधान कमला मिश्रा की दो पोती का नाम क्रम संख्या 1208 एवं 1209 पर लिस्ट में मौजूद है जो अभी वोट देने की लिए तय उम्र की नहीं हैं.
कानूनगो रुद्र तिवारी कहते हैं कि ''प्रधान कमला मिश्रा के परिवार की बहू नीलम मिश्रा BLO हैं. उन्होंने मतदाता सूची का काम ठीक से नहीं किया था. हमने जो जांच की वह घर घर जाकर लिस्ट बनाई है जो बिल्कुल करेक्ट है. रही बात नाम कट जाने की तो इसकी जानकारी नहीं है. नाबालिग नामों के मामले में हमने किसी का नाम नहीं देखा. अब किसी ने आधार कार्ड लगा कर उम्र 18 दिखाई है तो उसकी उम्र हम कैसे अंडरएज मान लें. रही बात प्रधान प्रतिनिधि के द्वारा लिस्ट में BRC से मिल कर उन्होंने किया कराया हो तो ये नहीं बता पाएंगे. जबकि प्रधान के घर की ही महिला BLO थीं, यदि वह ठीक से काम की होतीं तो आज इतनी गड़बड़ी नहीं होती."
इस गांव का एक परिवार है जो कहता है कि देश की आजादी के बाद से अबतक मुरैनी का प्रधान इसी परिवार से रहा है. ऐसे में लोग छवि धूमिल करना चाहते हैं.
ADM शत्रोहन वैश्व प्रतापगढ़ पंचायत चुनाव में उप-जिला निर्वाचन अधिकारी हैं. वोटर लिस्ट में हुई गड़बड़ी पर उन्होंने क्विंट से बताया कि जिनको भी नामों को लेकर आपत्ति देनी थी उनकी एप्लीकेशन पर दो महीने पहले SDM ने जांच कराई थी. लेकिन अब 26 मार्च के बाद कोई शिकायत या आपत्ति नहीं ली जा सकती. रही बात इस प्रकरण पर जांच की, तो वह चल रही है अगर कोई दोषी हुआ तो कठोर कार्रवाई होगी, वह चाहे अधिकारी हों या कर्मचारी.
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Published: 13 Apr 2021,12:10 PM IST