पश्चिम बंगाल: BSF के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित

TMC विधायक का संगीन आरोप- महिलाएं जब सीमा पार करती हैं तो तलाशी के नाम पर BSF के जवान उन्हें गलत तरीके से छूते हैं

(फोटो- पीटीआई)

पश्चिम बंगाल (West Bengal) विधानसभा ने 16 नवंबर को राज्य में सीमा सुरक्षा बल (BSF) के अधिकार क्षेत्र को 50 किलोमीटर तक बढ़ाने के केंद्र के कदम के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है.

हालांकि पश्चिम बंगाल विधानसभा में उस समय हड़कंप मच गया जब तृणमूल कांग्रेस के विधायक उदयन गुहा ने बीएसएफ के जवानों पर सीमा पर आवाजाही के समय महिलाओं की तलाशी के दौरान गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया.

गौरतलब है कि केंद्र ने इससे पहले अक्टूबर के महीने में बीएसएफ को भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश के साथ लगे अंतरराष्ट्रीय सीमा से भारतीय क्षेत्र के अंदर 50 किमी के क्षेत्र में तलाशी लेने, संदिग्धों को गिरफ्तार करने और जब्ती करने का अधिकार दिया था.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगले सप्ताह नई दिल्ली का दौरा कर सकती हैं और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकती हैं.

चाहे जितना भी 'भारत माता की जय' का नारा लगाया हो, वो देशभक्त नहीं थे- विधायक उदयन गुहा

अंतरराष्ट्रीय सीमा के अंदर बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 50 किलोमीटर तक बढ़ाने के केंद्र के फैसले पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में चर्चा के दौरान TMC विधायक उदयन गुहा के आरोपों से हड़कंप मच गया.

TMC विधायक ने विधानसभा के अंदर आरोप लगाया कि महिलाएं जब सीमा पार करती हैं तो तलाशी के नाम पर बीएसएफ के जवान उन्हें गलत तरीके से छूते हैं.

दिनहाटा विधानसभा सीट से विधायक ने आगे ये भी कहा कि इन सीमा सुरक्षा बल कर्मियों ने 'भारत माता की जय' के कितने भी नारे लगाए हों, वो देशभक्त नहीं हैं.

इस आरोप को बीएसएफ ने सिरे से खारिज किया है. न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार एक बीएसएफ अधिकारी ने कहा है कि,

“बीएसएफ एक पेशेवर बल है जिसने हमेशा रूल-रेगुलेशन का पालन करके अनिवार्य कर्तव्यों का पालन किया है. बीएसएफ में महिला प्रहरी हैं जो महिलाओं की तलाशी लेती हैं. बीएसएफ कर्मियों द्वारा महिलाओं को गलत तरीके से छूने के आरोप पूरी तरह निराधार है.”

जहां पंजाब ने पहले ही इस फैसले के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया है, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि उनकी सरकार केंद्र के साथ इस मामले को उठाएगी.

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