अब पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर भी हो सकेगी इमरजेंसी लैंडिंग

पूर्वांचल Express-way पर भी बनेगी एयर स्ट्रिप

लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे की तर्ज पर पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर भी बनेगी एयर स्ट्रिप

(फोटोः PTI)

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में 10 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इसमें सबसे महत्वपूर्ण लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे की तर्ज पर पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर भी एयर स्ट्रिप बनाया जाना है, जहां आपात स्थिति में विमानों की लैंडिंग हो सकेगी. इसके अलावा कैबिनेट ने यूपी रेल कॉरपोरेशन के गठन के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी.

प्रमुख सचिव (सूचना) अवनीश अवस्थी ने दी. उन्होंने बताया, "कैबिनेट में 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. उनमें यूपी रेल कॉर्पोरेशन के गठन और पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के स्वरूप में बदलाव संबंधी प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है.

उन्होंने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के तहत आठ पैकेज की बिडिंग जल्द ही शुरू की जाएगी और इसे डेढ़ महीने के भीतर 15 फरवरी तक पूरा कर लिया जाएगा. पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए अभी तक 84.33 प्रतिशत जमीन का अधिग्रहण हो चुका है.

सड़क हादसे काबू करने पर जोर

प्रमुख सचिव ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हो रही दुर्घटनाओं पर भी विचार विमर्श किया गया है. इसमें यह बात निकलकर सामने आई है कि दो वजहों से इस एक्सप्रेसवे पर हादसे हो रहे हैं. पहली वजह इस एक्सप्रेसवे पर जरूरत से अधिक तेज गति से वाहन चलाना है. दूसरी वजह इस एक्सप्रेसवे पर अवैध ट्रकों के आवागमन है.

अवस्थी ने बताया कि अवैध ट्रकों के प्रवेश को रोकने के लिए सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजा जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे पर उनका प्रवेश हर हाल में रोका जाए. ओवरस्पीडिंग को लेकर एक्सप्रेसवे पर कैमरे लगाये जाएंगे जिसके तहत स्पीड पर नियंत्रण किया जा सके

प्रमुख सचिव ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में उप्र रेल कार्पोरेशन के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गयी। इसके अमल में आने के बाद उप्र में यदि कहीं भी मेट्रो का काम होगा, उसे इस कॉर्पोरेशन के तहत ही किया जाएगा. इससे कई तरह की तकनीकी दिक्कतें आसानी से दूर हो सकेंगी.

अवनीश अवस्थी ने बताया कि इन दो महत्वपूर्ण फैसलों के अलावा सिंचाई विभाग के एक प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है. इसके तहत सरयू नहर, अर्जुन सहाय परियोजना और मध्य गंगानहर परियोजना को पूरा करने के लिए नाबार्ड से ऋण लिया जाएगा.

इनपुट : आईएएनएस

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