Bihar: नीतीश कैबिनेट से 32 एजेंडों पर मुहर, सरकारी छुट्टी कैलेंडर को मिली मंजूरी

Bihar: 2.99 अरब की लागत से गोपालगंज और मुंगेर में नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे.

CM नीतीश की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, सरकारी छुट्टी समेत 32 एजेंडों पर मुहर

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पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अध्यक्षता कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुल 32 एजेंडों पर मुहर लगी. कैबिनेट सचिव एस सिद्धार्थ ने निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने बिहार में सरकारी छुट्टी कैलेंडर 2024 की मंजूरी दी है.

2024 के लिए सरकार के ऑफिस में छुट्टी और निगोसियेवल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत अवकाश की घोषणा की है. बिहार सरकार के कैलेंडर 2024 में कुल 56 दिन छुट्टी होगी, जिसमे रविवार कुल 6 छुट्टियां भी शामिल है.

कैलेंडर 2024 में बिहार राजस्व दंडाधिकारी न्यायालयों के तहत 15 दिन, ऐच्छिक छुट्टी कुल 20 दिन और एनआईए के तहत कुल 21 दिन छुट्टी होगी.

कैबिनेट द्वारा स्वीकृति दी गई योजनाओं की सूची.

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पटना विश्वविद्यालय में विज्ञान ब्लॉक G+ 7, नए बालिका छात्रावास 02 ब्लॉक G+9 एवं स्टाफ क्वार्टर के निर्माण के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. इस पर कुल एक अरब 63 करोड़ 60 लाख 29 हजार रुपए की राशि खर्च होगी. 

2.99 अरब की लागत से गोपालगंज और मुंगेर में नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे. छपरा मेडिकल कॉलेज में उपकरणों के लिए 73 करोड़ की मंजूरी मिली है. मुंगेर में मेडिकल कॉलेज की जमीन खरीदने के लिए 1.51 अरब की स्वीकृति दी है.

सीतामढ़ी जिला अंतर्गत आने वाले पुनौराधाम मंदिर विकास के लिए कुल 72 करोड़ 47 लाख रुपए की राशि की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है.

गया धाम में धर्मशाला के निर्माण के लिए कुल 120 करोड़ 15 लाख 25 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई है.

कैबिनेट द्वारा स्वीकृति दी गई योजनाओं की सूची.

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शहरी गरीबों के लिए सामाजिक जागरूकता, संस्थागत विकास एवं जीविकोपार्जन से जुड़ी तमाम योजनाओं को नगर निकाय में जीविका के माध्यम से कराने का फैसला लिया है.

कैबिनेट द्वारा स्वीकृति दी गई योजनाओं की सूची.

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कैबिनेट द्वारा स्वीकृति दी गई योजनाओं की सूची.

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नीतीश कैबिनेट ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक कल्याण, कृषि, ऊर्जा, गृह, नगर विकास एवं आवास, पर्यटन, विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा, सामान्य प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व एवं भूमि सुधार, पशु एवं मत्स्य संसाधन, योजना एवं विकास, मंत्रिमंडल सचिवालय, जल संसाधन और वित्त विभाग से जुड़े योजनाओं की स्वीकृति दी है.

इसके अलावा विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, राजकीय पोलिटेकनिक, राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष संवर्ग (संशोधन) नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई.

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित राजकीय अभियंत्रण, महाविद्यालयों, राजकीय पॉलिटेकनिक संस्थानों, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, पटना में कार्यालय परिचारी संवर्ग के पूर्व से सृजित कुल 744 पदों की स्वीकृति दी गई है.

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