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हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में अब भांग की खेती कर कमाई होगी और उससे कर्ज का बोझ उतारा जाएगा. सरकार इस दिशा में काम करने जा रही रही है. बजट सत्र के अंतिम दिन सदन में नियम-63 के तहत भांग की खेती के मुद्दे पर जोर-शोर से चर्चा हुई. तमाम विधायकों ने इस दौरान अपने विचार साझा किए.
हिमाचल में लीगल होगी भांग की खेती
भांग के औषधीय गुणों को देखते हुए सरकार लेगी निर्णय
बजट सत्र के अंतिम दिन सदन में उठा मुद्दा
सरकार ने बनाई पांच सदस्यीय कमेटी
कैबिनेट मंत्री जगत नेगी करेंगे कमेटी की अध्यक्षता
एक महीने में सरकार को रिपोर्ट देगी कमेटी
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा की भांग की खेती लीगल करने को लेकर सोचा जा सकता है, क्योंकि इसके कई औषधीय लाभ हैं, जिसको लेकर पांच सदस्यीय कमेटी बनायी गई है, जो एक महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी.
CM सुखविंदर सिंह ने कहा कि भांग के औषधीय लाभ हैं, जिनके बारे में मुझे आज ही पता लगा है. इससे कैंसर, ब्लड शूगर, पुराने दर्द से राहत, डिप्रेशन, ऑटोइज्म का इलाज और अल्जाइमर रोग को धीमा किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि उतराखंड में भांग की खेती लीगल है और NDPS एक्ट में भी भांग की खेती पर राज्यों को लीगल करने का अधिकार दिया गया है. भांग की खेती से प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में मदद मिल सकती है, लेकिन इससे नशे को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति न हो, इसको लेकर पांच सदस्यों की कमेटी बना दी गई.
हालाकिं, विपक्ष ने सरकार के भांग की खेती को लीगल करने के विचार का विरोध नहीं किया है, लेकिन इस पर विचार करने की बात जरूर कही. विपक्ष ने भांग की खेती को लेकर कई सुझाव दिए. पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि भांग की खेती से जुड़े तमाम पहलुओं पर सरकार को सोचना चाहिए और फैसला लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. क्योंकि इसके अच्छे और बुरे दोनों परिणाम हो सकते हैं.
चुराह से BJP विधायक हंसराज ने भांग को लेकर अपने विचार सदन में रखे. लेकिन, जिस तरह के विचार उन्होंने सदन में रखे वो काफी चर्चा में रहे. हंस राज ने तो नशा तस्करी करने वालों को मासूम बता दिया. हंस राज ने कहा कि वह खुद इसका सेवन कर चुके हैं.
हंस राज ने कहा कि वो मासूम लोग जो कुछ पैसों के लिए भांग की ट्रैफिकिंग करते हैं पुलिस उन्हें पकड़ती है, लेकिन जो मुख्य सरगना हैं वो नहीं पकड़े जाते हैं.
गुरुवार, 6 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र का अंतिम दिन था. जिसमें नियम-63 के तहत द्रंग से BJP विधायक पूर्ण चंद ठाकुर भांग की खेती को लीगल करने को लेकर चर्चा लेकर आए थे. विधानसभा सदस्यों ने भांग के औषधीय गुणों का हवाला देते हुए इसे लीगल करने की मांग उठाई. इस दौरान सभी सदस्यों ने भांग के फायदे और नुकसान बताए. पूर्ण चंद ने कहा कि अगर सरकार भांग की खेती को कानूनी दर्जा देती है तो इससे ग्रामीण इलाकों में आर्थिक सुधार होगा और राज्य सरकार की आय भी बढ़ेगी.
भांग की खेती से जुड़े हर पहलू पर जांच की लिए सरकार ने पांच सदस्यीय कमेटी बनाई है. जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री जगत नेगी करेंगे. कमेटी में सुंदर ठाकुर, हंस राज, जनक राज और पूर्ण चंद कमेटी के सदस्य होंगे जो एक महीने में अपनी रिपोर्ट देंगे.
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