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इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने 18 जुलाई को केरल सरकार (Kerala Government) द्वारा बकरीद (Bakrid) के मद्देनजर लॉकडाउन प्रतिबंधों में छूट देने के निर्णय पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर सरकार अपना आदेश वापस नहीं लेती है तो वे सरकार के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होंगे.
IMA ने अपने बयान में कहा "जब जम्मू-कश्मीर ,उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे कई उत्तरी राज्यों ने सार्वजनिक सुरक्षा के मद्देनजर परंपरिक और लोकप्रिय तीर्थ यात्राओं को रोक दिया है, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि केरल के विद्वान राज्य ने यह निर्णय लिया है"
केरल सरकार ने घोषणा की थी कि राज्य में 21 जुलाई को मनाए जा रहे बकरीद को देखते हुए 18 जुलाई से 20 जुलाई तक लॉकडाउन प्रतिबंधों में छूट दी जाएगी.
हालांकि केरल की पिनाराई विजयन सरकार ने कोरोना की गंभीर स्थिति को दूर करने के लिए लॉकडाउन प्रतिबंधों की जरूरत पर बल दिया लेकिन 17 जुलाई को उन्होंने बकरीद के लिए छूट देने के साथ-साथ फिल्मों की शूटिंग और पूजा स्थलों को भी लॉकडाउन संबंधित छूट देने की घोषणा की.
मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन चाहे कितने भी सीमित क्यों ना हों वे बड़ी आर्थिक और सामाजिक समस्याएं पैदा कर रहे हैं और इसलिए प्रतिदिन कोविड-19 संक्रमण के आते डेटा के विश्लेषण के बाद कुछ छूटों की अनुमति दी जा रही है.
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