advertisement
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है और पीएम मोदी के डिस्कवरी चैनल पर आए मैन vs वाइल्ड शो पर चुटकी ली है. अखिलेश ने कहा है कि बीजेपी का काम सिर्फ टीवी और व्हाट्सऐप पर दिखता है.
अखिलेश यादव ने आगे कहा बीजेपी सरकार के नए भारत का सच यह भी है कि साल 2018 में एक करोड़ दस लाख नौकरियां चली गईं. लूट, अपहरण की घटनाओं में बाढ़ आई है. महिलाओं के प्रति अपराधों में 300 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.
बीएसपी चीफ मायावती ने कांग्रेस और एसपी पर हमलावर होते हुए कहा कि दोनों पार्टियां सोनभद्र नरसंहार पर घड़ियाली आंसू बहा रही हैं. आंसू बहाने के बजाय उन आदिवासियों को जमीन दिलाने में मदद करनी चाहिए. मायावती ने तीन ट्वीट किए हैं.
मायावती ने लिखा, ‘‘सोनभद्र काण्ड के पीड़ित आदिवासियों के मुताबिक पहले कांग्रेस और फिर एसपी के भू-माफियाओं ने इनकी जमीन हड़प ली, जिसका विरोध करने पर, इनके कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया. अब इस घटना को लेकर एसपी और कांग्रेस के नेताओं को अपने घड़ियाली आंसू बहाने की बजाय इन्हें वहां पीड़ित आदिवासियों को, उनकी जमीन वापिस दिलाने हेतु आगे आना चाहिए.’’
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सोनभद्र के उम्भा गांव में नरसंहार पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंची. पीड़ितों के परिजनों से एक घण्टे से ज्यादा समय तक बातचीत करने के बाद बीजेपी सरकार पर एक बार फिर हमला बोला. प्रियंका ने कहा कि जो लोग पीड़ित हैं, उन्हें ही प्रताड़ित किया जा रहा है. 80 से 90 निर्दोष लोगों पर फर्जी मुकदमे लाद दिए गए हैं. महिलाओं पर भी गुंडा एक्ट लगाया गया है.
परिवारों से मिलने के बाद प्रियंका गांधी ने सरकार से अपील की है कि वो निर्दोषों पर लगाए गए सभी केस वापस लें.
भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में बीजेपी की सदस्यता में बढ़ोतरी हो रही है. सुनील बंसल यहां सभी क्षेत्र और जिलों के सदस्यता प्रमुखों की बैठक को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद के अनुकूल माहौल बना है. बसंल ने कहा, "सी ग्रेड के बूथ जहां बीजेपी का कोई सदस्य नहीं था, जिन पर हमेशा हम हारते थे अब ऐसी जगह पर 60 से 70 फीसदी तक हमारे सदस्य बने हैं. सदस्य बनाने का औसत तीन लाख प्रतिदिन का रहा है, वहीं अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद छह से सात लाख तक बढ़ गए."
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता और उसके परिजनों के खिलाफ दायर 20 से अधिक मामलों पर रिपोर्ट मांगने से मंगलवार को इनकार कर दिया. उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता दिल्ली के एम्स में मौत से जंग लड़ रही है. जस्टिस दीपक गुप्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह पीठ मामले का दायरा नहीं बढ़ाना चाहती है. उन्होंने कहा, "दुष्कर्म पीड़िता और उसके परिवार के खिलाफ दर्ज अन्य मामलों में पीठ हस्तक्षेप नहीं करना चाहती." पीठ ने यह बात उस वक्त कही जब एक वकील ने दुष्कर्म पीड़िता और उसके परिजनों के खिलाफ लंबित पड़े मामलों का जिक्र किया.
अदालत ने कहा कि वह पीड़िता से जुड़े पहले के उन पांच मामलों पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है, जिनकी सुनवाई की गई थी. मामले में आगे की सुनवाई अगले सोमवार तक के लिए टाल दी गई है.
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)