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आज गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ बस्ती जिला में 30 हजार गन्ना किसानोंं के लिए मुंडेरवा चीनी मिल के पेराई सत्र की शुरुआत करेंगे.
प्रदेश के सीनियर अधिकारियों के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ ने गन्ना उगाने वाले किसानों की समस्या का समाधान करने के लिए इस मिल को चालू करने का फैसला लिया है. इस मिल की क्षमता हर रोज 5 हजार टन गन्ना पेराई की है. इसे 7.5 हजार टन तक बढ़ाया जा सकता है. पेराई सत्र 2019-20 में मुंडेरवा चीनी मिल में लगभग 60 लाख क्विंटल गन्ना पेराई का अनुमान लगाया गया है, एक अनुमान के मुताबिक इससे लगभग 6.25 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन होगा.
साथ ही इस प्रोजेक्ट से करीब 8.5 हजार लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी मिलेगा.
समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान फिर से मुश्किलों में फंस गए हैं. आजम खान के बेटे और एसपी विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र होने की वजह से रामपुर की एक अदालत ने आजम खान, अब्दुल्ला आजम और आजम खान की पत्नी तनजीम फातिमा के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी कर दिया है. इस केस में अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी. आजम खान के खिलाफ पड़ोसी से मारपीट और आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए गैर जमानती वॉरंट जारी हुआ है.
पुलिस ने इस केस में जांच पूरी कर ली थी और सभी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी. बुधवार को आजम, तजीन और अब्दुल्ला आजम को कोर्ट में पेश होना था लेकिन तीनों ही कोर्ट में पेश नहीं हुए. इस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की.
उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ हर घटना पर निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ने वाली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को उन्नाव की घटना से संबंधित ट्विटर हैंडल से शेयर किए गए एक वीडियो को खुद ही डिलीट करना पड़ा. इस वीडियो में पुलिस लाठीचार्ज से एक युवा किसान को अधमरा दिखाया गया था, जबकि हकीकत में वहां लेटा हुआ युवक मौका पाकर भाग निकला.
ट्रांसगंगा सिटी की जमीन पर यूपीसीडा की टीम कब्जा लेने पहुंची तो वहां किसानों ने बवाल कर दिया था. जवाब में पुलिस ने भी लाठीचार्ज कर दिया. रविवार को हुए उस वाकये पर सियासत भी गरमा गई और प्रियंका ने एक वीडियो को सरकार पर हमले का आधार बना लिया. इस वीडियो में एक युवक जमीन पर पड़ा हुआ था और पुलिस आंदोलनकारियों को खदेड़ रही थी.
उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सरकारी और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में अब वर्चुअल क्लास संचालित करने की कवायद करने जा रही है, जिससे स्कूली बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो.
उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि यह सुविधा मुफ्त है. इसमें करोड़ों रुपये का खर्च आता है, लेकिन हमने यह सुविधा मुफ्त में छात्रों के लिए दी है.
शर्मा ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग विभिन्न विषयों के अच्छे शिक्षकों को जुटाने में लगा हुआ है.
9 नवंबर को अयोध्या केस में आए फैसले के बाद कई मुस्लिम संगठनों ने 5 एकड़ जमीन वाले मुद्दे पर आपत्ति जताई है. सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट मस्जिद के लिए 5 एकड़ की जमीन देकर रिश्वत दे रही है. सुन्नी वक्फ बोर्ड के सदस्यों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट फैसले से मुसलमानों का ध्यान हटाने के लिए 5 एकड़ जमीन दे रही है.
सुन्नी वक्फ बोर्ड के सदस्य माबूद खान ने कहा कि कोर्ट ने इस बात को माना है कि बाबरी मस्जिद में 1857 से 1949 तक मुसलमानों का कब्जा था. 22, 23 दिसंबर, 1949 की रात राम की मूर्ति और बाकी की मूर्तियों का बलपूर्वक रखा जाना अवैधानिक बताया. इसके बावजूद कोर्ट ने मस्जिद की जमीन हिंदू पक्षकारों को दे दी.
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