मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती: अब एक ही कमरे में महिला-पुरुष का मेडिकल
जहां महिलाओं का कद नापा जा रहा था वहां पुरुष उम्मीदवार अंडरपैंट में खड़े थे
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मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती में मेडिकल के दौरान एससी-एसटी उम्मीदवारों की छाती पर कैटगरी लिखने की घटना सामने आने के बाद एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है. अब एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसमें एक ही कमरे में पुरुष और महिला उम्मीदवारों का मेडिकल होते हुए दिखाया जा रहा है.
एक ही कमरे में महिला-पुरुषों का मेडिकल परीक्षण
वीडियो क्लिप में दिखाया गया है कि भिंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के एक ही कमरे में एक तरफ पुरुष डॉक्टर एक महिला उम्मीदवार का कद नापा जा रहा है तो और दूसरी ओर एक डॉक्टर के सामने दो पुरुष उम्मीदवार अंडरपैंट पहने खड़े हैं.इस मामले के सामने आने के बाद भिंड के कलेक्टर इलैयाराजा टी ने जांच का आदेश देकर मेडिकल बोर्ड के इंचार्ज देवेंद्र शर्मा को सस्पेंड कर दिया है. दूसरे डॉक्टर की लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है.
मेडिकल परीक्षण के दौरान वहां मौजूद एक जवान को भी सस्पेंड कर दिया गया है. उसने दावा किया कि महिला उम्मीदवारों का मेडिकल परीक्षण एक महिला डॉक्टर ने दूसरे कमरे में किया था.लेकिन उन्हें उस कमरे में ले जाया गया, जहां पुरुष उम्मीदवारों का मेडिकल परीक्षण किया जा रहा था. जवान का कहना है कि चूंकि उस कमरे में कद मापने की सुविधा नहीं थी इसलिए महिलाओं को वहां लाया गया जहां पुरुष उम्मीदवारो की जांच चल रही थी.
धार मामले से भी शिवराज सरकार की किरकिरी
217 उम्मीदवारों का मेडिकल मंगलवार को शुरू हुआ थी. दो जत्थों में उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होना था. वी़डियो बुधवार का है. कलेक्टर का कहना है कि महिला और पुरुष उम्मीदवारों को अलग-अलग जांच के लिए भेजा जा सकता था. एएसपी गुरु करण सिंह ने कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि पुरुष डॉक्टर महिलाओं के कद नहीं नाप सकता. हां, जहां महिलाओं का मेडिकल चल रहा हों वहां अर्धनग्न पुरुषों का खड़ा रहना आपत्तिजनक है.
धार जिले में पुलिस भर्ती के दौरान मेडिकल में एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों पर उनकी कैटगरी लिखने के खिलाफ राज्य के गृह मंत्री ने धार जिला पुलिस के एक इंस्पेक्टर और स्पेशल आर्म्ड फोर्स के एक सब-इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया था. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा था धार की घटना का नोटिस लिया है. राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने मध्य प्रदेश सरकार को जातिवादी करार दिया है.
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