GNCTD बिल पर ममता का वार,’चुनी सरकारों को परेशान करना BJP की आदत’
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन बिल को लेकर ममता बनर्जी ने केजरीवाल को लिखी चिट्ठी
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राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक 2021 को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच टकराव जारी है. इस मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का साथ मिला है. ममता बनर्जी ने अरविंद केजरीवाल को लेटर लिखकर केंद्र सरकार के रवैये की आलोचना की है.
‘दिल्ली पर छद्म तरीके से शासन करना चाहती है बीजेपी’
दिल्ली में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के अधिकारों को लेकर केंद्र सरकार संसद में एक बिल लाई है, जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाई गई हैं. इसे लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला है.
इस मसले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेटर लिखकर, केंद्र सरकार पर निशाना साधा है.
ममता बनर्जी ने कहा कि, “मुझे कोई हैरानी नहीं है कि बीजेपी इस कदम के जरिए दिल्ली के मुख्यमंत्री की शक्तियों को कम करके उन्हें उपराज्यपाल के अधीन करना चाहती है, उपराज्यपाल जिन्हें केंद्र सरकार नियुक्त करती है. हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह आम आदमी पार्टी से मिली हार को पचा नहीं पा रहे हैं. वे दिल्ली पर छद्म तरीके से शासन करना चाहते हैं, इसी वजह से उन्होंने GNCTD एक्ट में संशोधन किया है.”
ममता बनर्जी ने कहा कि “गैर बीजेपी शासित राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनी हुई सरकारों को राज्यपाल के कार्यालय की दुरुपयोग करके परेशान करने की कोशिश करती आई है. इसलिए अब समय आ गया है कि बीजेपी के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट हो जाए.”
क्या है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक (2021)?
बिल में जिस लाइन पर सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है और आम आदमी पार्टी जिसे सीधे लोकतांत्रिक तौर पर चुनी हुई सरकार पर हमला बता रही है, वो है- "राज्य की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा." ये विधेयक के सेक्शन 21 के सब सेक्शन-2 में बताया गया है. इसीलिए मुख्यमंत्री केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री सिसोदिया का कहना है कि केंद्र सरकार अब दिल्ली में एलजी को ही सरकार बनाने जा रही है.
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