राजस्थान बजट 2022 की खास बातें: बिजली सब्सिडी,महिला को फ्री मोबाइल, पुरानी पेंशन

Rajasthan Budget 2022: राजस्थान के इतिहास में पहली बार अलग से 78 हजार 938 करोड़ के प्रावधान वाला कृषि बजट भी पेश

(फोटो- एक्सेस बाई क्विंट)

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने बुधवार, 23 फरवरी को अपने तीसरे कार्यकाल का चौ​था बजट (Rajasthan Budget) पेश किया. गहलोत ने अपने बजट में हर एक का ध्यान रखते हुए चुनावी अंदाज में मुफ्त मोबाइल फोन, मुफ्त बिजली, 2004 के बाद के राजकीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का ऐलान किया. गहलोत ने प्रदेश के हर एक परिवार के लिए दस लाख रूपए का कैशलेस मेडिक्लेम बीमा मुख्यमंत्री चिंरजीवी योजना के तहत करवाए जाने की घोषणा की. इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान के इतिहास में पहली बार अलग से 78 हजार 938 करोड़ के प्रावधान वाला कृषि बजट भी पेश किया. मुख्यमंत्री के इस लोकलुभावने बजट में साफ दिखाई दिया कि राजस्थान में कांग्रेस ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारी शुरू कर दी है.

सीएम गहलोत ने इन शब्दों के साथ बजट भाषण शुरू किया

न पूछो मेरी मंजिल कहां है

अभी तो सफर का इरादा किया है.

ना हारूंगा हौसला उम्र भर,

ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है.

मुख्यमंत्री ने शहरी इलाकों में रोजगार देने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की घोषणा की है. साथ उन्होंने कहा कि अगले साल से शहरी क्षेत्रों में मनरेगा की तर्ज पर मांगे जाने पर 100 दिन का रोजगार मिलेगा.

मुख्यमंत्री ने अपनी बजट घोषणाओं को लेकर कहा कि पहले भी उनके द्वारा की गई घोषणाओं को पूरा किया गया है. इन योजनाओं को भी समय रहते पूरा किया जाएगा. गहलोत ने राजस्थान की ईस्टन कैनाल योजना को केन्द्र से मंजूरी नहीं मिलने को लेकर केन्द्र सरकार पर निशाना साधते हुए राजस्थान की इस योजनाओं को प्रदेश के बजट से पूरा करने का ऐलान किया.

78 हजार 938 करोड़ के प्रावधान वाला अलग से पेश किया कृषि बजट.

मुख्यमंत्री ने गरीब परिवारों को आईटी से जोड़ने के लिए करीब एक करोड़ 33 लाख चिरंजीवी परिवार की महिलाओं को तीन साल की इंटरनेट कनेक्टविटी के साथ स्मार्ट फोन दिए जाने की बजट में घोषणा की. इस योजना पर 2 हजार 500 करोड खर्च किए जाएंगे. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मनरेगा में 100 दिन के रोजगार को बढ़ाकर 125 दिन करने और जुलाई 2022 में रीट की परीक्षा कराने और पुराने अभ्यर्थियों से कोई शुल्क नहीं लिए जाने का भी ऐलान किया.

बजट हाईलाइट

• बिजली सब्सिडी

• महिलाओं के लिए फ्री मोबाइल

• सबके लिए दस लाख का बीमा

• कर्मचारियों के लिए ​पुरानी पेंशन स्कीम का ऐलान

• शहरों के लिए इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी

• पहली बार स्पेशल किसान बजट

मुख्यमंत्री ने अल्प-आय वर्ग के साथ-साथ समस्त 118 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने की दृष्टि से आगामी वर्ष 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट तक बिजली निःशुल्क उपलब्ध करवाने की घोषणा की.

इसके साथ ही समस्त घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक 3 रुपए प्रति यूनिट तक अनुदान और 150 से 300 यूनिट तक के उपभोग पर 2 रुपए प्रति यूनिट अनुदान की घोषणा की गई है. सीएम ने दावा किया कि इससे 300 यूनिट प्रतिमाह से अधिक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को भी स्लैब के अनुसार छूट का लाभ प्राप्त हो सकेगा. उन्होंने बताया कि इससे लगभग 4 हजार 500 करोड़ रुपए का भार आएगा.

(इनपुट-पंकज सोनी)

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