सोनोवाल सरकार ने असमी भाषा और जमीन अधिकार को लेकर किए कई ऐलान
असम के वित्त मंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने 21 दिसंबर को की प्रेस कॉन्फ्रेंस
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असम में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन के बीच राज्य सरकार ने असमी भाषा, जमीन अधिकार, मूल निवासियों के कल्याण और स्वायत्त आदिवासी परिषदों की रक्षा के लिए कई उपायों का ऐलान किया है.
असम के वित्त मंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने 21 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य मंत्रिमंडल केंद्र से संविधान के आर्टिकल 345 में संशोधन कर बंगाली बहुल बराक घाटी, दो पर्वतीय जिलों और बोडोलैंड क्षेत्रीय प्रशासनिक जिलों (बीटीएडी) को छोड़कर असमी भाषा को राज्य की भाषा घोषित करने का अनुरोध करेगी.
सरमा ने कहा कि मूल निवासियों के जमीन पर अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए बाहरी लोगों को जमीन हस्तांतरित करने से रोकने के लिए विधानसभा में एक बिल लाया जाएगा. इसके अलावा उन्होंने बताया कि असम विरासत संरक्षण बिल भी लाया जाएगा, जिसमें विरासत संपत्ति का अतिक्रमण, खरीदना और बेचना संज्ञेय अपराध होगा.
सरमा से जब पूछा गया कि नए फैसलों की घोषणा ऐसे समय क्यों की गई जब राज्य में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं? इस पर उन्होंने कहा, ‘‘प्रदर्शन और विकास की गाड़ी साथ-साथ चलती है. हम 2021 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए तैयार हो रहे हैं. हमारे पास अपने वादों को पूरा करने के लिए केवल एक साल का समय है.’’
उन्होंने कहा कि कूच राजबंशी समुदाय के लिए नया स्वायत्त परिषद बनाने का फैसला किया गया है जो मूल गोआलपारा जिले में बीटीएडी और रभा होसांग इलाके से अलग बनेगा. सरमा के मुताबिक, सरकार ने मोरन और मटक समुदाय के लिए भी दो नए स्वायत्त परिषद बनाने का फैसला किया है.
सरमा ने बताया कि मोरन, मट्टक, चुटिया और अहोम समुदाय के लिए बजट में घोषित 500 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज का चारों समुदायों में बराबर-बराबर विभाजन होगा. उन्होंने बताया कि इसके साथ ही उचित फंड के साथ ताई अहोम विकास परिषद, चुटिया विकास परिषद और कूच राजबंशी विकास परिषद का पुनर्गठन किया जाएगा.
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