Qलखनऊ: पहली बार मनाया गया यूपी दिवस, कानून-व्यवस्था सुधारने पर जोर

सुबह-सुबह उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें पर डालिए एक नजर

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को उपराष्ट्रपति ने कानून व्यवस्था सुधारने की दी सलाह

(Photo: PTI/Altered by The Quint)

कानून-व्यवस्था हो सरकार की पहली प्राथमिकता: उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने राम नाम को धर्म से ना जोड़ने का आह्वान करते हुए आज कहा कि भय, भ्रष्टाचार और भेदभाव से मुक्त शासन ही रामराज्य है. उसके निर्माण के लिये सभी को जाति और मजहब की राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट होना पड़ेगा.

उपराष्ट्रपति ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था में सुधार की जरूरत बताते हुए बड़ी संख्या में लोगों के पास बंदूक होने को आपराधिक घटनाओं का मुख्य कारण बताया और सरकार से कहा कि वह सभी से हथियार वापस ले. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिये नीतिगत और अन्य बदलाव कर रही है. मगर सबसे पहले प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति में और सुधार लाना होगा. जिनके पास बंदूक है, वो सब वापस करें.

पहली दफा मनाया गया उत्तर प्रदेश दिवस

उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवारको पहली बार राज्य का स्थापना दिवस मनाया. उत्तर प्रदेश का गठन 1950 में 24 जनवरी के ही दिन हुआ था. उत्तर प्रदेश दिवस मनाने का विचार पहले पहल राज्यपाल राम नाईक की ओर से आया. उन्होंने महाराष्ट्र दिवस की ही तरह उत्तर प्रदेश दिवस मनाने का प्रस्ताव किया ताकि राज्य की जनता को अपने प्रदेश के इतिहास और संस्कृति की जानकारी मिल सके.

देश के अन्य राज्यों द्वारा स्थापना दिवस मनाये जाने का उल्लेख करते हुए नाईक ने कुछ समय पहले कहा था, ''मुझे यकीन है कि विदेश में रह रहे सभी उत्तर भारतीय उत्तरप्रदेश दिवस मनाना शुरू करेंगे. ठीक उसी तरह जैसे वे राम नवमी और जन्माष्टमी मनाते हैं.''

राज्य को वैदिक काल में ब्रहमर्षि देश या मध्य देश कहा जाता था. मुगल काल में इसे क्षेत्रीय स्तर पर विभाजित किया गया. उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया जब भारत के गवर्नर जनरल ने यूनाइटेड प्रोविंसेज (आल्टरेशन आफ नेम) आर्डर 1950 पारित किया. इसके तहत यूनाइटेड प्रोविंसेज को उत्तर प्रदेश नाम दिया गया. उत्तर प्रदेश ने तब से अब तक तमाम बदलाव देखें. यूपी से अलग कर 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन किया गया. यूपी दिवस समारोह में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, राज्यपाल राम नाईक, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई मंत्री शामिल हुए

'पद्मावत' को लेकर सुरक्षा सुनिश्चित करेगी सरकार

उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि प्रदेश की सरकार 'पद्मावत' की स्क्रीनिंग के लिए सिनेमाघरों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी. सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा, "हम सिनेमाघरों की कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे और जो कोई भी कानून हाथ में लेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे."

सिंह ने कहा कि पिछले वर्ष भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद से राज्य में कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है. उन्होंने कहा, "अब प्रदेश में कोई 'जंगलराज' नहीं है और लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं."

जेवर हवाईअड्डे के निर्माण में तेजी

नागरिक उड्डयन मंत्रालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों ने ग्रेटर नोएडा में जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के निर्माण स्थल का बुधवार को दौरा किया. साथ ही परियोजना की प्रगति का आकलन किया.

उत्तर प्रदेश के जेवर में हवाईअड्डे के निर्माण के प्रस्ताव को मंत्रालय ने पिछले वर्ष ही मंजूरी दी थी. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यह दूसरा हवाई अड्डा होगा और अगले पांच वर्ष में इसके तैयार होने की उम्मीद है. यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रभात कुमार ने ट्विटर पर जानकारी दी कि आज की बैठक में हवाईअड्डे के निर्माण के अलग-अलग चरणों को पूरा करने की समय सीमा पर भी चर्चा हुई. उन्होंने बताया कि दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे और जेवर हवाईअड्डे को जोड़ने की योजना पर भी चर्चा हुई.

पराली जलाए जाने को लेकर केंद्र सरकार में रिपोर्ट जमा

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पराली जलाने पर रोक को लेकर एक उप समिति की रिपोर्ट सौंप दी गई है. उसके द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय कार्यबल ने उसे स्वीकार कर लिया है.

कैबिनेट सचिवालय ने 23 नवंबर, 2017 को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण के प्रबंधन को लेकर एक उच्च स्तरीय कार्यबल का गठन किया था. इसमें विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों और वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया था.

सरकार ने जस्टिस एम बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ को सूचित किया कि उसने यह तय किया है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पराली जलाने को लेकर उप समिति की रिपोर्ट के क्रियान्वयन को लेकर नोडल एजेंसी होगी. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ए एन एस नादकरणी ने कहा कि 18 दिसंबर, 2017 को रिपोर्ट सौंपी गयी थी.

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