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लखनऊ जिला प्रशासन ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर हिंसा में शामिल लोगों की पहचान कर उनके नाम और पते के साथ होर्डिंग लगाना शुरू कर दिया है. बताया जा रहा है कि योगी सरकार संपत्ति के नुकसान को लेकर आरोपियों से वसूली करना चाहती है. अभी तक ऐसे 57 लोगों की कथित तौर पर पहचान की गई है.
ये सभी लोग राज्य की राजधानी लखनऊ के हसनगंज, हजरतगंज, कैसरबाग और ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के हैं. प्रशासन ने पहले ही 1.55 करोड़ रुपये की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए इन सभी लोगों को वसूली के लिए नोटिस जारी किया है. लखनऊ जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक प्रकाश ने कहा कि वसूली राशि जमा करने में असफल रहने की स्थिति में आरोपियों की संपत्तियां जब्त कर ली जाएंगी.
इससे पहले लखनऊ में सैकड़ों लोगों को नोटिस जारी किए गए थे. आरोपियों से यह पूछा गया था कि सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए उनकी संपत्ति को जब्त क्यों ना किया जाए. बताया गया कि जो लोग इन नोटिस के जवाब नहीं देंगे उन्हें नुकसान की भरपाई करनी होगी.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सीएए के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों से नुकसान की भरपाई की जाएगी.
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