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Qलखनऊ:4000 के करीब कोरोना के केस, 10 लाख कर्मचारियों के भत्ते खत्म

Qलखनऊ: उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें एक साथ 

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Qलखनऊ: उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें एक साथ 
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Qलखनऊ: उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें एक साथ 
(फोटो: Altered by Quint Hindi)

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आर्थिक पैकेज का मुख्यमंत्री योगी ने जताया आभार

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज और विशेष रियायतों वाले लॉकडाउन-4 की घोषणा का स्वागत करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया है. वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह ने आभार जताते हुए कहा कि अब आत्मनिर्भर भारत का सपना जल्द साकार होगा. मंगलवार को देश की जनता को प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कोविड-19 से आई परिस्थितियों से निपटने और देश को आत्मनिर्भर बनाने में यह विशेष आर्थिक पैकेज मील का पत्थर सिद्ध होगा.

मुख्यमंत्री योगी ने कहा-

जो लोग हिम्मत खो रहे थे, उनको इस आर्थिक पैकेज से काफी सहायता मिलेगी, पीएंम ने जो आर्थिक पैकेज दिया है, उससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को काफी सहायता मिलेगी. हम सभी आभारी हैं कि पीएम मोदी ने कोरोना संकट से उबरने के लिए गरीबों, किसानों, मजदूरों, छोटे उद्योगों, प्रतिदिन कमाने वाले और प्रवासी श्रमिकों के लिए बहुत बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की है

16 लाख कर्मचारियों के 6 भत्ते खत्म

उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को प्रदेश के 16 लाख कर्मचारियों को मिलने वाले 6 भत्तों को खत्म कर दिया है. सोमवार को कैबिनेट बाइसर्कुलेशन में इन भत्तों को खत्म करने का निर्णय लिया गया था और मंगलवार को अपर मुख्य सचिव (वित्त) संजीव मित्तल ने इसका आदेश जारी कर दिया. इन भत्तों के खत्म होने से कर्मचारियों के वेतन में दो हजार से 5 हजार रुपये की कमी आएगी.

मंगलवार को जारी किए गए शासनादेशों में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण राज्य सरकार के राजस्व में आई कमी और कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए वित्तीय संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए उन भत्तों को समाप्त करने का फैसला किया गया है, जिन्हें केंद्र सरकार ने समाप्त कर दिया है, लेकिन राज्य सरकार अब तक अपने कर्मचारियों को दे रही थी. राज्य सरकार के इस फैसले के बाद कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ गई है और कर्मचारी संगठन आंदोलन की तैयारी करने में जुट गए हैं. पहले स्थगित किया गया था भत्ता 24 अप्रैल को राज्य सरकार ने 6 भत्तों को 31 मार्च, 2021 तक स्थगित करने का निर्णय लिया था. राज्य सरकार का अनुमान था कि इन भत्तों को खत्म करने से हर साल राज्य सरकार के खजाने पर 24000 करोड़ रुपये का कम बोझ आएगा.

कोरोना के 112 नए मामले, 3664 मरीज, अब तक 82 मौतें

उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता ही जा रहा है. मंगलवार को आगरा में 24, लखनऊ में 4, गौतमबुद्ध नगर में 7 और कानपुर में 5 नए मरीजों के साथ एक दिन में नए मरीजों की संख्या 112 हो गई. प्रदेश में संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 3664 तक पहुंच गई है.

अब तक 1873 लोगों को अस्पतालों से डिस्चार्ज कर घर भेज दिया गया है. संक्रामक रोग विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ़ विकासेंदु अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश के आगरा में अब तक 794, लखनऊ में 249, गाजियाबाद में 147, नोएडा में 235, लखीमपुर खीरी में 5, कानपुर में 307, पीलीभीत में 4, मुरादाबाद में 128, वाराणसी में 87, शामली में 32, जौनपुर में 11, बागपत में 25, मेरठ में 267, बरेली में 11, बुलंदशहर में 75, बस्ती में 41, हापुड़ में 58, गाजीपुर में 8, आजमगढ़ में 9, फिरोजाबाद में 194, हरदोई में 4, प्रतापगढ़ में 15, सहारनपुर में 192, शाहजहांपुर में 1, बांदा में 21, महाराजगंज में 8, हाथरस में 19, मिर्जापुर में 7, रायबरेली में 49, औरैया में 16, बाराबंकी में 7, कौशांबी में 2, बिजनौर में 44, सीतापुर में 26, प्रयागराज में 19 और मथुरा में 56 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं.

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यूपी में 2 लाख 81 हजार प्रवासी मजदूरों की हुई वापसी

उत्तर प्रदेश के अपर सचिव (गृह) ने मंगलवार को कहा कि बीते 5 से 6 दिनों के भीतर प्रदेश में 233 ट्रेन आ चुकी हैं. इन ट्रेनों से 2 लाख 81 हजार 400 प्रवासी कामगारों की वापसी हुई है. अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्थी ने कोरोना संक्रमण के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अलग-अलग प्रदेशों से अब तक 2 लाख, 81 हजार 408 प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश लाया जा चुका है.

मंगलवार को 13 ट्रेनें प्रवासी मजदूरों को ला रही हैं. इसी तरह आने वाले दिनों में भी प्रवासी मजदूरों की प्रदेश में वापसी होगी।.सभी की स्क्रीनिंग और मेडिकल जांच करवाकर ही उन्हें घर भेजा जा रहा है. अवस्थी ने मुख्यमंत्री के हवाले से कहा, "कोरोना के समय में सभी प्रदेशवासियों को सुरक्षित रखते हुए राज्य की आर्थिक गतिविधियों को संचालित करना ही हमारी पहली प्राथमिकता है, इसके लिए अधिकारियों को कार्ययोजना बनाकर राजस्व वृद्धि करने का निर्देश उन्होंने दिया है."

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