पेगासस जासूसी मामले की जांच करेगी बंगाल सरकार, कमेटी में होंगे पूर्व जज
Pegasus: सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, जस्टिस मदन लोकूर इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे.
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पश्चिम बंगाल (West Bengal) सरकार ने पेगासस जासूसी मामले (Pegasus Project) की जांच के लिए दो सदस्य की जांच कमेटी की घोषणा की है. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, जस्टिस मदन लोकूर इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे. LiveLaw के मुताबिक, कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ज्योतिर्मय भट्टाचार्य इस कमेटी के दूसरे सदस्य होंगे.
ये बताते हुए कि पश्चिम बंगाल इस मामले में जांच शुरू करने वाला पहला राज्य है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, "पेगासस के जरिये से, न्यायपालिका और समाज सहित सभी को निगरानी में रखा गया है. हमें उम्मीद थी कि संसद के दौरान, केंद्र सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करेगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया."
ममता बनर्जी ने कहा कि वो उम्मीद करती हैं कि इस छोटे से कदम से दूसरे भी जागेंगे. उन्होंने कहा, "हम इसे जल्द से जल्द शुरू करना चाहते हैं. बंगाल के कई लोगों को टैप किया गया है."
मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि कमेटी अवैध रूप से हैकिंग, निगरानी, जासूसी और मोबाइल फोन की रिकॉर्डिंग आदि की जांच करेगा.
क्या है पेगासस जासूसी मामला?
इजरायली कंपनी NSO ग्रुप के पेगासस स्पाइवेयर से दुनियाभर के 10 देशों में करीब 50,000 नंबरों को संभावित सर्विलांस या जासूसी का टारगेट बनाया गया. लीक हुए डेटाबेस में 300 भारतीय फोन नंबर हैं.
जांच में सामने आया है कि भारत में करीब 40 पत्रकारों पर जासूसी की गई. वहीं, संभावित टारगेट लिस्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, और सबसे हैरान करने वाले दो नाम- मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रह्लाद सिंह का भी नाम सामने आया है. पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाने वाली महिला और उसके रिश्तेदारों का नंबर भी लिस्ट में शामिल था. वहीं, लेटेस्ट खुलासे के मुताबिक, BSF के दो अधिकारी, RAW के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी और भारतीय सेना के कम से कम दो अफसरों को संभावित सर्विलांस का टारगेट चुना गया था.
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