तालिबान ने 100 से ज्यादा सैन्य कर्मियों को मार डाला या गायब कर दिया: रिपोर्ट

तालिबान ने 100 से अधिक सैन्य कर्मियों को मार डाला या गायब कर दिया : रिपोर्ट

अफगानिस्तान में 15 अगस्त को सत्ता पर काबिज होने के बाद से तालिबान लड़ाकों ने 100 से अधिक पूर्व पुलिस और खुफिया अधिकारियों को या तो मार डाला है या जबरन गायब कर दिया है।

ह्यूमन राइट्स वॉच ने मंगलवार को जारी अपनी एक रिपोर्ट में यह दावा किया है।

ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उसने 15 अगस्त और 31 अक्टूबर के बीच 47 पूर्व सशस्त्र बलों के सदस्यों, जिनमें सैन्यकर्मी, पुलिस, खुफिया सेवा के सदस्य और मिलिशिया शामिल थे, की हत्याओं या गायब होने का दस्तावेजीकरण किया है। उसने कहा कि इसके शोध से संकेत मिलता है कि कम से कम 53 अन्य हत्याओं एवं व्यक्तियों के गायब होने के मामले भी हैं।

ह्यूमन राइट्स वॉच ने अकेले गजनी, हेलमंद, कंधार और कुंदुज प्रांतों से 100 से अधिक हत्याओं पर विश्वसनीय जानकारी एकत्र की है।

ह्यूमन राइट्स वॉच की एसोसिएट एशिया डायरेक्टर पेट्रीसिया गॉसमैन ने कहा, तालिबान नेतृत्व ने अपने वादे के मुताबिक स्थानीय कमांडरों को अफगान सुरक्षा बल के पूर्व सदस्यों को मौत के घाट उतारने या गायब करने से नहीं रोका है। तालिबान पर अब आगे की हत्याओं को रोकने, जिम्मेदार लोगों को पकड़ने और पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा देने का भार है।

समूह ने आम माफी घोषित किए जाने के बावजूद अपदस्थ सरकार के सशस्त्र बलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई जारी रखने की ओर इशारा किया।

ह्यूमन राइट्स वॉच ने गवाहों, रिश्तेदारों, पूर्व सरकारी अधिकारियों, तालिबान अधिकारियों और अन्य लोगों के साक्षात्कार के माध्यम से कहा कि उसने 15 अगस्त और 31 अक्टूबर के बीच चार प्रांतों में 47 पूर्व सशस्त्र बलों के सदस्यों की हत्याओं या गायब होने के संबंध में एकत्र की गई जानकारी का दस्तावेजीकरण किया है।

ह्यूमन राइट्स वॉच ने चार प्रांतों में 40 लोगों का व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार किया और अन्य 27 लोगों से टेलीफोन द्वारा साक्षात्कार लिया। तालिबान के एक कमांडर ने कहा कि अत्याचार के लिए जिम्मेदार लोगों को माफ नहीं किया जा सकता है।

तालिबान नेतृत्व ने आत्मसमर्पण करने वाली सुरक्षा बलों की इकाइयों के सदस्यों को उनकी सुरक्षा की गारंटी के लिए एक पत्र प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करने का निर्देश दिया है। हालांकि, तालिबान बलों ने इन स्क्रीनिंग का उपयोग लोगों को उनके रिश्तेदारों या समुदायों को खोजने के लिए पंजीकरण के कुछ दिनों के भीतर उन्हें हिरासत में लेने और सरसरी तौर पर निष्पादित या जबरन गायब करने के लिए किया है।

तालिबान उन रोजगार रिकॉर्डो तक भी पहुंच बनाने में सफल रहे हैं, जिन्हें पूर्व सरकार ने पीछे छोड़ दिया था, उनका उपयोग गिरफ्तारी और फांसी के लिए लोगों की पहचान करने के लिए किया गया था।

केवल एक उदाहरण को लें तो सितंबर के अंत में कंधार शहर में, तालिबान सेना बाज मुहम्मद के घर गई, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय (एनडीएस), राज्य की पूर्व खुफिया एजेंसी द्वारा नियोजित (काम पर रखने) किया गया था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में परिजनों को उसका शव मिला।

तालिबान ने संदिग्ध पूर्व अधिकारियों को पकड़ने और कभी-कभी जबरन गायब करने के लिए रात में छापेमारी सहित अपमानजनक तलाशी अभियान भी चलाया है।

हेलमंद प्रांत के एक नागरिक समाज कार्यकर्ता ने इस कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए कहा, तालिबान की रात की छापेमारी भयानक है।

तलाशी के दौरान, तालिबान अक्सर परिवार के सदस्यों को धमकाते और गाली देते हैं कि वे छिपे हुए लोगों के ठिकाने का खुलासा करें। अंतत: पकड़े गए लोगों में से कुछ को इस बात की स्वीकृति के बिना या उनके स्थान के बारे में जानकारी के बिना मार डाला गया या हिरासत में ले लिया गया।

अगस्त के अंत में आत्मसमर्पण करने के बाद, हेलमंद में तालिबान के खुफिया विभाग ने एक पूर्व प्रांतीय सैन्य अधिकारी अब्दुल रजीक को हिरासत में लिया था। उसके बाद से, उसके परिवार को यह पता नहीं चल पाया है कि उसे कहां रखा गया है, या वह अभी भी जीवित है या नहीं।

फांसी और गुमशुदगी जैसी आशंकाओं ने पूर्व सरकारी अधिकारियों और अन्य लोगों के बीच भय पैदा कर दिया है, जो शायद यह मानते थे कि तालिबान के अधिग्रहण से बदला लेने वाले हमलों का अंत हो जाएगा जो अफगानिस्तान के लंबे सशस्त्र संघर्ष की एक विशेषता बन चुकी थी।

विशेष रूप से नंगरहार प्रांत में, तालिबान ने उन लोगों को भी निशाना बनाया है जिन पर उन्होंने इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रांत (आईएसकेपी, इस्लामिक स्टेट का एक सहयोगी, जिसे आईएसआईएस भी कहा जाता है) का समर्थन करने का आरोप लगाया है।

जैसा कि संयुक्त राष्ट्र ने रिपोर्ट की है, आईएसकेपी के खिलाफ तालिबान की कार्रवाई न्यायिक हिरासत और हत्याओं पर बहुत अधिक निर्भर करती है। मारे गए लोगों में से कई को उनके विचारों या उनके विशेष आदिवासी संबद्धता के कारण निशाना बनाया गया है।

21 सितंबर को तालिबान ने मानवाधिकारों के हनन, भ्रष्टाचार, चोरी और अन्य अपराधों की रिपोटरें की जांच के लिए एक आयोग की स्थापना की घोषणा की थी। आयोग ने किसी भी कथित हत्याओं की किसी भी जांच की घोषणा नहीं की है, हालांकि इसने कई तालिबान सदस्यों की चोरी के लिए गिरफ्तारी और भ्रष्टाचार के लिए दूसरों की बर्खास्तगी पर रिपोर्ट की है। ह्यूमन राइट्स वॉच के निष्कर्षों पर 21 नवंबर की प्रतिक्रिया में, तालिबान ने कहा कि उन्होंने दुर्व्यवहार के लिए जिम्मेदार लोगों को बर्खास्त कर दिया है लेकिन इसने किए जा रहे दावे की पुष्टि करने के लिए कोई जानकारी नहीं दी है।

--आईएएनएस

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