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आम बजट पेश होने से पहले गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) काउंसिल की बैठक शुरू हो चुकी है. इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जाने की उम्मीद है. राजधानी दिल्ली में वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में कई वस्तुओं पर जीएसटी की दरें कम करने का फैसला लिया जा सकता है.
खबरों के मुताबिक इस बैठक में रियल एस्टेट को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर भी चर्चा हो सकती है.
इसके अलावा जीएसटी काउंसिल की बैठक में रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रियाओं को सरल किया जा सकता है. इसके अलावा बैठक में बड़ी इकाइयों के पंजीकरण की प्रक्रिया को भी आसान किया जा सकता है.
बैठक में एक फरवरी से क्रियान्वित हो रहे ई-वे बिल के लिए जीएसटीएन की तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा. जीएसटी काउंसिल की यह बैठक 2018-19 के बजट से पहले आयोजित हो रही है. बैठक में विभिन्न हितधारक समूहों की ओर से मिले ज्ञापनों को देखते हुए वस्तुओं और सेवाओं के लिए जीएसटी दरों में कमी पर भी चर्चा हो सकती है. यह काउंसिल की 25वीं बैठक है.
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में राज्यों के वित्त मंत्री और काउंसिल के सदस्य भी भाग ले रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक, काउंसिल जीएसटी कानून में संशोधनों के मसौदे को भी मंजूरी दे सकती है.
संसोधित कानून को संसद के 29 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में विचार और पारित करने के लिए पेश किया जा सकता है. सरकार द्वारा गठित कानून समीक्षा समिति 500 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार तथा 10 या अधिक राज्यों में काम करने वाले बड़े सर्विस प्रोवाइडर के लिए एक केंद्रीय रजिस्ट्रेशन का सुझाव दिया है. समिति ने व्यापार और उद्योग की सदस्यता वाली सलाहकार समिति के सुझावों के आधार पर 16 सिफारिशें दी हैं.
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