Fact Check: केंद्र सरकार ने नहीं लगाई सरकारी नौकरियों पर रोक, भ्रामक है दावा
वायरल हो रहा वीडियो 3 साल पुराना है. तब वित्त मंत्रालय की ओर से इसे भ्रामक बताया गया था.
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सोशल मीडिया पर न्यूज चैनल 'News 24' का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एंकर ये कहते दिख रहा है कि सरकार ने नए रोजगार देने पर रोक लगा दी है.
क्या है दावा?: वीडियो को हाल का बताकर शेयर किया जा रहा है, जिसमें एंकर वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) की ओर से जारी मेमोरेंडम के बारे में बात कर रहा है और कह रहा है कि सरकारी नौकरियों (Government Job) पर नए पद बनाने पर सरकार ने रोक लगा दी है.
सच क्या है?: वायरल वीडियो हाल का नहीं है, बल्कि 3 साल पुराना है और 2020 से इंटरनेट पर मौजूद है.
तब वित्त मंत्रालय की ओर से इस खबर को भ्रामक बताते हुए स्पष्टीकरण भी दिया गया था.
हमने सच का पता कैसे लगाया?: वायरल वीडियो में News 24 का लोगो और एंकर संदीप चौधरी दिख रहे हैं. यहां से क्लू लेकर हमने गूगल पर कीवर्ड सर्च किया.
इससे हमें 5 सितंबर 2020 को News 24 के वेरिफाइड यूट्यूब हैंडल पर इस वीडियो का लंबा और साफ वर्जन मिला.
इस वीडियो के 1 मिनट 43वें सेकेंड से वायरल वीडियो वाला हिस्सा देखा जा सकता है.
यहां से ये साफ हो गया कि ये वीडियो हाल का नहीं, बल्कि 3 साल पहले से इंटरनेट पर मौजूद है.
हालांकि, इसी वीडियो में नीचे ब्रेकिंग न्यूज प्लेट में ये भी लिखा दिख रहा है कि वित्त मंत्रालय का बयान है कि सरकारी पद भरने पर कोई रोक नहीं लगाई गई. और नई सरकारी नौकरियों पर कोई रोक नहीं है. एसएससी और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए भर्तियां की जाएंगी.
ये वीडियो 5 सितंबर 2020 को अपलोड किया गया था.
(सोर्स: स्क्रीनशॉट/News24)
न्यूज रिपोर्ट्स: यहां से क्लू लेकर हमने साल 2020 की न्यूज रिपोर्ट्स खंगाली, ताकि पता कर सकें कि तब क्या ऐसा कोई मेमोरेंडम सरकार की ओर से जारी किया गया था.
हमें सिंतबर 2020 की Aaj Tak और Hindustan पर पब्लिश न्यूज रिपोर्ट्स मिलीं. इन रिपोर्ट्स में बताया गया था कि सरकारी नौकरियों पर रोक से जुड़ी खबर आने के बाद, वित्त मंत्रालय ने सफाई दी थी कि सरकारी नौकरी में भर्ती पर कोई रोक नहीं लगाई गई है.
रिपोर्ट में बताया गया था कि वित्त मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि सरकारी नौकरी की भर्ती पर कोई रोक नहीं लगाई गई है. सरकारी एजेंसियां SSC, UPSC, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए भर्तियां पहले की तरह की जाएंगी.
ये रिपोर्ट 5 सितंबर 2020 को पब्लिश हुई थी.
(सोर्स: स्क्रीनशॉट/Aaj Tak)
इसके अलावा, हमें PIB फैक्ट चेक का एक साल 2020 का ही एक ट्वीट भी मिला, जिसमें News 24 के वीडियो का भ्रामक बताया गया था.
वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर दी थी सफाई?: हमें 5 सितंबर 2020 का वित्त मंत्रालय के वेरिफाइड ट्विटर हैंडल से किया गया एक ट्वीट मिला, जिसमें मेमोरेंडम को लेकर स्पष्टीकरण दिया गया था.
यहां बताया गया था कि सरकारी एजेंसियों जैसे की एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड और यूपीएससी के तहत भर्तियां होती रहेंगी.
यहां ये भी बताया गया था कि जिस मेमोरेंडम को लेकर बात हो रही है वो व्यव विभाग को लेकर 4 सितंबर 2020 को जारी किया गया था और ये पदों को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि ये पदों के निर्माण की आंतरिक प्रक्रिया से संबंधित था.
क्या लिखा था मेमोरेंडम में?: हमने इस मेमोरेंडम को भी ध्यान से पढ़ा. इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया था कि सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की जाएगी.
हालांकि, यहां दूसरे नंबर पर 'Creation of Posts' टाइटल के नीचे लिखा था, ''बिना मंत्रालय की अनुमति के किसी भी सरकारी विभाग में नए पद नहीं बनाए जाएंगे. और अगर 1 जुलाई 2020 के बाद व्यव विभाग की मंजूरी के बिना कोई पद बनाया गया है, तो उसकी नियुक्ति नहीं होगी. अगर किसी पद की जरूरत है तो उसके लिए व्यय विभाग की अनुमति लेनी होगी.''
4 सितंबर 2020 का सर्कुलर
(सोर्स: स्क्रीनशॉट/ मंत्रालय की वेबसाइट)
इसके अलावा, हमने वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर देखा और न्यूज रिपोर्ट्स भी चेक कीं कि क्या हाल में ऐसा कोई सर्कुलर आया है, तो हमें ऐसी कोई रिपोर्ट या जानकारी नहीं मिली.
निष्कर्ष: साफ है कि 3 साल पुराना वीडियो हाल का बताकर, इस गलत दावे से शेयर किया जा रहा है कि सरकारी नौकरियों पर रोक लगा दी गई है.
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