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चुनाव में कांग्रेस ने नहीं किया धारा 370 वापस लेने, CRPF हटाने का वादा

2024 के चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने ऐसा कोई वादा नहीं किया है

सिद्धार्थ सराठे
वेबकूफ
Published:
<div class="paragraphs"><p>कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर किए जा रहे दावों का सच</p></div>
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कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर किए जा रहे दावों का सच

फोटो : स्क्रीनशॉट/फेसबुक/Altered by Quint Hindi

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सोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट में ये दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस के लोकसभा चुनाव 2024 (Loksabha Election 2024) के घोषणा पत्र में कई राष्ट्र विरोधी वादे किए गए हैं. पोस्ट में कहा गया है कि इस घोषणा पत्र में कश्मीर से धारा 370 वापस लागू करने, देशद्रोह की धारा 124ए खत्म करने, नागरिकता संशोधन विधेयक (CAA) वापस लेने, AFSPA वापस लेने और कश्मीर में सेना - CRPF की तैनाती कम करने के वादे किए हैं.

पोस्ट का अर्काइव यहां देखें

सोर्स : स्क्रीनशॉट/फेसबुक

यही दावा करते अन्य पोस्ट्स के अर्काइव यहां और यहां देखें

क्या ये सच है ? : नहीं, कांग्रेस के 2024 के घोषणा पत्र में ऐसा कोई वादा नहीं है जैसा कि वायरल पोस्ट में दिखाया गया है. वायरल पोस्ट में जिन जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस के घोषणा पत्र से जुड़े दावे किए गए हैं, हमने एक - एक कर चेक किया कि कांग्रेस ने उन मुद्दों पर असल में अपने घोषणा पत्र में क्या कहा.

कांग्रेस ने कश्मीर से धारा 370 खत्म करने की बात कही ?

कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये कहीं नहीं लिखा है कि जम्म - कश्मीर से हटाई गई धारा 370 को फिर से लागू किया जाएगा. हां, कांग्रेस ने ये जरूर कहा है कि जम्मू - कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा फिर से बहाल किया जाएगा. लद्दाख के जनजातीय क्षेत्रों को शामिल करने के लिए छठवीं अनुसूचि में संशोधन करने की बात भी कही गई है.

यहां 9वें पॉइंट में देखा जा सकता है कि कांग्रेस ने कश्मीर को लेकर अपने घोषणा पत्र में क्या कहा. 

सोर्स : स्क्रीनशॉट/manifesto.inc.in

कांग्रेस ने देशद्रोह की धारा 124A हटाने का वादा किया ?

कांग्रेस के 2024 के चुनावी घोषणा पत्र में कहीं भी धारा 124A का जिक्र नहीं है. हां, ये सच है कि 2019 के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने ये कहते हुए 124A को हटाने की बात कही थी कि ये ब्रिटिश हुकूमत का कानून है.

घोषणा पत्र में कश्मीर से CRPF - सेना की तैनाती कम करने का वादा ?

कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कश्मीर का जिक्र सिर्फ एक बार किया है, जहां कहा गया है कि जम्मू - कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा. इसके अलावा कहीं और कश्मीर का जिक्र नहीं है. पूरे घोषणा पत्र में कहीं भी सेना की तैनाती कम करने का जिक्र नहीं है.

घोषणा पत्र में कश्मीर का जिक्र सिर्फ एक बार है. 

सोर्स : स्क्रीनशॉट/manifesto.inc.in

कांग्रेस ने सेना का जिक्र घोषणा पत्र के नौकरी - रोजगार वाले हिस्से में किया है. यहां कहा गया है कि सरकार बनने पर अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा और सेना में सभी स्वीकृत पदों पर सामान्य प्रक्रिया से भर्ती की जाएगी. इसी हिस्से में पार्टी ने 30 लाख रोजगार देने की बात भी कही है.

कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहीं भी सेना की तैनाती कम करने की बात नहीं कही

सोर्स : स्क्रीनशॉट/manifesto.inc.in

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नागरिकता संशोधन विधेयक वापस लेने का वादा ?

घोषणा पत्र में कहीं भी नागरिकता संशोधन कानून या नागरिकता से जुड़े नियमों में बदलाव करने का जिक्र नहीं है. इन मुद्दों पर घोषणा पत्र में कुछ भी नहीं है.

AFSPA में संशोधन करने की बात ?

AFSPA में कुछ बदलावों की बात कांग्रेस ने 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में कही थी. लेकिन, 2024 के घोषणा पत्र में इसका कोई जिक्र नहीं है.

वायरल हो रहे बुलेटिन के स्क्रीनशॉट का सच क्या है ? 

वायरल हो रहे स्क्रीनशॉट में जी मीडिया ग्रुप के क्षेत्रीय चैनल Zee MPCG Chattisgarh का लोगो है.

स्क्रीनशॉट में दिख रहा ZEE Madhya Padesh Chattisgarh का लोगो

सोर्स : स्क्रीनशॉट/Facebook

अब हमने इस चैनल पर कांग्रेस के 2024 के घोषणा पत्र से जुड़ी सभी रिपोर्ट देखीं, कहीं भी हमें वैसा कुछ नहीं मिला, जो वायरल पोस्ट में दिखाया गया है.

वायरल स्क्रीनशॉट में नीचे जो ब्रेकिंग खबर दिख रही है, उससे स्पष्ट हो रहा है कि ये बुलेटिन हाल का नहीं है. यहां 'CM कमलनाथ' लिखा है, जाहिर है कमलनाथ वर्तमान में तो मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हैं. कमलनाथ 17 दिसंबर 2018 से 20 मार्च 2020 के बीच ही मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री रहे.

ये बुलेटिन हाल का नहीं है

सोर्स : स्क्रीनशॉट/Facebook/Altered by Quint Hindi

साफ है कि एक पुराने स्क्रीनशॉट को 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर शेयर किया जा रहा है.

निष्कर्ष : कांग्रेस ने 2024 के चुनावी घोषणा पत्र से ना तो कश्मीर से धारा 370 हटाने का वादा किया है, न ही CRPF की तैनाती कम करने का, न CAA वापस लेने का, न ही देशद्रोह की धारा खत्म करने का.

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