अफगानिस्तान से US सेना की हो रही वापसी, भारत को क्या करना चाहिए?
बाइडेन का फैसला ‘गलती’ या ‘सही कदम’?
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अमेरिका के 'फॉरएवर वॉर' के खत्म होने का समय आ गया है. राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) ने 14 अप्रैल को ऐलान कर दिया कि अमेरिकी सेना अफगानिस्तान (us troops withdrawal) से वापस आ रही है. लेकिन 1 मई तक नहीं. बाइडेन ने इसके लिए एक प्रतीकात्मक दिन चुना है. सेना वापस बुलाने की डेडलाइन 11 सितंबर तक बढ़ा दी गई है. ये तारीख उस घटना की गवाह है, जिसकी वजह से अमेरिका एक और युद्ध के लिए अफगानिस्तान गया था.
लेकिन क्या बाइडेन सही फैसला ले रहे हैं? अफगान सरकार के साथ-साथ अमेरिका और रूस जैसे कई देश तालिबान के साथ शांति वार्ता कर रहे हैं. क्या सेना की वापसी की डेडलाइन बढ़ने से इस वार्ता पर कोई असर पड़ेगा? अफगानिस्तान की सुरक्षा का पहलू भी चिंता का विषय है क्योंकि तालिबान इस समय भी देश के काफी बड़े हिस्से पर नियंत्रण रखता है.
सलाहकारों के खिलाफ गए बाइडेन?
जो बाइडेन अफगानिस्तान में सेना की भारी मौजूदगी के हिमायती कभी नहीं रहे हैं. बराक ओबामा के कार्यकाल के दौरान उपराष्ट्रपति बाइडेन सैन्य जनरलों के सेना बढ़ाने की योजना के खिलाफ रहते थे. ओबामा ने अपनी किताब में ऐसी कई बातचीतों को जिक्र किया है.
CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, आपत्ति उठाने वाले वालों में चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ मार्क मिली, यूएस सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल फ्रैंक मैकेंजी शामिल थे.
यूएस न्यूज ने एक सूत्र के हवाले से बताया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सलिवन पेंटागन के नजरिये का समर्थन करते हुए दिखे. तो वहीं, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने बाइडेन का पक्ष लिया.
बाइडेन का फैसला 'गलती' या 'सही कदम'?
20 साल पहले जॉर्ज बुश ने अफगानिस्तान में अल-कायदा ठिकानों पर हमले का ऐलान किया था. अफगानिस्तान में बैठे ओसामा बिन-लादेन ने 11 सितंबर 2011 को अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला कराया था. अमेरिका का मिशन था अल-कायदा का खात्मा और उसे पनाह देने वाले तालिबान को सजा.
अमेरिकी पत्रकार डेविड ए एन्डेलमैन ने CNN में लिखे एक लेख में इसे बाइडेन की 'बड़ी गलती' करार दिया है.
वहीं, वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश के रे का कहना है कि 'ये अमेरिका की प्रतिबद्धता थी और बाइडेन का इसे टालने का कोई इरादा नहीं था.' प्रकाश ने क्विंट हिंदी से कहा, "अफगान शांति प्रक्रिया बहुत तेज रफ्तार से नहीं चल रही है. इसे लेकर तुरंत निर्णय निकट भविष्य में दिखता नहीं है. लेकिन अमेरिका ने अफगानिस्तान में बहुत लंबा समय बिता दिया है और बाइडेन प्रशासन वापसी को लेकर गंभीर है."
हालांकि, अमेरिकी सेना की वापसी में देरी से शांति प्रक्रिया पटरी से उतर सकती है. जाहिर है तालिबान इस फैसले से खुश नहीं है. संगठन के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने 14 अप्रैल को ट्वीट किया, "अगर दोहा समझौते का उल्लंघन हुआ और विदेश सेना तय तारीख पर हमारे देश से नहीं गई तो दिक्कत बढ़ जाएगी और जिन्होंने समझौते का पालन नहीं किया, वो जिम्मेदार ठहराए जाएंगे."
क्या इसका मतलब ये है कि तालिबान फिर से अमेरिकी सेना पर हमला करना शुरू करेगा? द इकनॉमिस्ट के डिफेंस एडिटर शशांक जोशी का कहना है कि 'तालिबान शांति प्रक्रिया को खत्म नहीं करेगा क्योंकि संगठन अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और कूटनीतिक मान्यता तक पहुंच बरकरार रखना चाहेगा."
जोशी कहते हैं कि बाइडेन का फैसला इस तथ्य पर आधारित लगता है कि 20 सालों बाद भी तालिबान हारा नहीं है और उसकी स्थिति पहले से बेहतर है.
क्या तालिबान दोबारा काबुल पर कब्जा कर लेगा?
13 अप्रैल को ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस (ODNI) ने वैश्विक खतरे पर एक रिपोर्ट जारी की थी, इसके मुताबिक, अफगान शांति समझौते की संभावनाएं आने वाले साल में 'कम रहेंगी.'
रिपोर्ट कहती है कि तालिबान मानता है कि वो 'जमीनी स्तर पर ताकत के इस्तेमाल से राजनीतिक सच को बदल सकता है.'
जो बात ये रिपोर्ट कहती है, बाइडेन के फैसले पर सवाल उठाने वाले भी यही तर्क देते हैं. अमेरिका की 20 साल मौजूदगी के बाद भी अफगान सरकार या सुरक्षा बल इतने आत्मनिर्भर नहीं हैं कि वो तालिबान का अकेला मुकाबला कर सकें. इसमें अफगान की बहुनस्लीय राजनीति की भी बड़ी भूमिका है.
द इकनॉमिस्ट के डिफेंस एडिटर शशांक जोशी कहते हैं कि तालिबान के बढ़त बनाने की आशंका है लेकिन 1996 की तरह काबुल पर दोबारा कब्जा आसान नहीं होगा.
वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश के रे भी मानते हैं कि तालिबान के लिए दोबारा काबुल पर कब्जा करना आसान नहीं होगा. प्रकाश कहते हैं कि तालिबान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में मान्यता चाहेगा और वो शांति प्रक्रिया छोड़कर 2000 के दशक को शायद ही दोहराए.
भारत पर क्या असर होगा?
भारत अब तक अफगानिस्तान में 3 बिलियन डॉलर से ज्यादा का निवेश कर चुका है. ये निवेश ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्टर प्रोजेक्ट्स में हैं. लेकिन अफगानिस्तान की राजनीति में भारत का प्रभाव न के बराबर है.
अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान से वापसी के फैसले का असर क्षेत्रीय राजनीति पर पड़ना तय है. शशांक जोशी कहते हैं, "इससे अफगानिस्तान के आसपास क्षेत्रीय प्रतियोगिता बढ़ जाएगी. पाकिस्तान तालिबान पर अपना असर बनाए रखना चाहेगा. भारत तालिबान से बात करना चाहेगा लेकिन काबुल और विरोधी दलों को भी समर्थन देगा."
अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने पिछले महीने अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी को बाइडेन की एक योजना बताई थी. अमेरिका ने UN की अगुवाई में एक कॉन्फ्रेंस का प्रस्ताव रखा है, जिसमें रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान, भारत और अमेरिका के प्रतिनिधि शामिल होंगे. भारत के लिए अफगान समझौते में अपना हित खोजने का अच्छा मौका है.
प्रकाश के रे कहते हैं कि भारत सरकार शांति प्रक्रिया में बिना दिलचस्पी के बनी हुई है. प्रकाश ने क्विंट हिंदी से कहा, "अफगानिस्तान में स्थिरता भारत के लिए अच्छी बात है. हालांकि, हमें आगे बढ़कर बात करनी चाहिए. भारत पूरा मामला अशरफ गनी पर छोड़ देता है. भारत ने अच्छा-खासा निवेश किया है और आगे भी करना चाहिए, लेकिन बात भी करनी होगी."
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